नई दिल्ली:दिल्ली मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने बुधवार को 'दुर्गा' (DURGA - Driving Upliftment and Rozgar for Women/Transgender Green E-Auto) ई-ऑटो योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1,300 'पिंक' इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय शुरू करेगी।
महिलाओं को 1,170 और ट्रांसजेंडरों को मिलेंगे 130 ऑटो, प्रत्येक राजस्व जिले का कोटा तय
योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले 1,300 ई-ऑटो में से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। पारदर्शी और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रति राजस्व जिला अधिकतम 90 ऑटो महिलाओं को और 10 ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को आवंटित किए जाएंगे।इन ई-ऑटो पर 'दुर्गा' ब्रांडिंग और विशेष पहचान चिह्न होंगे, जिससे यात्री इन्हें आसानी से पहचान सकें। इसके साथ ही सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए 3 साल का अनिवार्य लॉक-इन पीरियड रखा गया है, जिसके दौरान इन वाहनों को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।
पात्रता के नियम: 3 से अधिक बच्चों वाली महिलाएं नहीं होंगी पात्र
अधिकारियों के अनुसार, योजना के लिए आवेदन करने हेतु जल्द ही एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। योजना के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार तय की गई हैं:
- महिला आवेदकों के लिए: दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वैध वोटर आईडी, एलएमवी (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस और सार्वजनिक सेवा वाहन (PSV) बैज होना जरूरी है। तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
- आर्थिक सीमा: आवेदक या उसके परिवार के पास कोई पंजीकृत वाणिज्यिक/परिवहन वाहन या तीन-पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संयुक्त पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए: उम्र (20-40 वर्ष), निवास, लाइसेंस और बैज की शर्तों के साथ-साथ दिल्ली के जिलाधिकारी (DM) कार्यालय द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
70 मेट्रो स्टेशनों पर चार्जिंग की सुविधा, एलाइड सेक्टर्स में भी बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बताया है कि 70 मेट्रो स्टेशनों के पार्किंग क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग (EV Charging) स्थान पहले से उपलब्ध करा दिए गए हैं।सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी) मजबूत होगी, बल्कि रिपेयरिंग, सर्विसिंग, चार्जिंग और बैटरी रीसाइक्लिंग जैसे संबद्ध क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
