किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12 हजार रुपए तक कर सकती है सरकार, महिलाओं और युवाओं के लिए भी खास तैयारी

3.0 मोदी सरकार के पहले आम बजट से सभी वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं,निम्न और मध्यवर्ग को सरकार योजनाओं के जरिए लाभ दे सकती है, नौकरीपेशा के लिए भी आयकर छूट सीमा बढ़ाए जाने और स्लैब में परिवर्तन किए जाने की चर्चा हैं, बदले हुए समीकरणों के बीच सरकार के लिए यह बजट सहयोगी दलों के अपने राज्यों की मांगों के चलते चुनौतियों से भरा भी होगा ,सरकार पर हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का दबाव है, चूंकि चार राज्यों के चुनाव हो हैं, ऐेसे में बजट पर इन राज्यों के लोगों की भी उम्मीदें टिकी हैं, सरकार को मतदाताओं को साधने की भी कवायद करनी पड़ रही है, 23 जुलाई को बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं मोदी सरकार कर सकती हैं।

कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं

कयास लगाए जा रहे हैं कि आयकर छूट सीमा में बदलाव करेगी, इससे मध्यवर्ग और नौकरीपेशा लोगों को खासा लाभ होगा, साथ ही पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, जिसको लेकर अभी तक सरकारी कर्मचारी नाखुश हैं,किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 10-12 हजार रुपए कर सकती है कृषि उत्पादों पर जीएसटी की दरों को कम करने का फैसला भी कर सकती है,मनरेगा में 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है,मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोडऩे का फैसला भी लिया जा सकता है

रोजगार के लिए

सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करने का है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का बजट आवंटन बढ़ऩे की संभावना है, अग्निवीर जैसी योजना में भी सैनिकों को ज्यादा वित्तीय लाभ देने का ऐलान किया जा सकता है

महिलाओं के लिए बजट में होगा खास

महिलाओं की बेहतरी के लिए रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सब्सिडी दिया जा सकता है,महिलाओं को टैक्स छूट देने पर भी सरकार विचार कर सकती है, ये छूट काफी अलग हो सकते हैं और मैरिज, रोजगार की स्थिति और माता-पिता की जिम्मेदारियों जैसे कारकों पर निर्भर हो सकते हैं लोकसभा चुनाव में नतीजे भाजपा की उम्मीदों के अनुरूप न आने के पीछे एक वजह मध्यवर्ग का नाराज होना माना जा रहा है, इस बार के बजट में मध्यवर्ग के वोट बैंक को थामे रखने की चुनौती भी सरकार के ऊपर होगी।

युवा के लिए

सरकार के प्रति युवाओं में नाराजगी की मुख्य वजह रोजगार के अवसर सीमित होने और अग्निवीर जैसी योजना को बताया जाता है। इस लिहाज से बजट में युवाओं को साधने की चुनौती भी होगी

NDA का साझा बजट

NDA सरकार का पहला साझा बजट है, इसमें सरकार के सामने JDU और TDP की मांगों को पूरा करने की चुनौती होगी, दोनों ही पार्टियों ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता की मांग रखी है इस वर्ष झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने हैं, इन राज्यों में युवा रोजगार तो महिलाएं महंगाई के मुद्दे पर सरकार से नाराज हैं, आम बजट के जरिए सरकार चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। Written By-Rajesh Patel