richa gupta
भारत में 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब किसी भी गेम पर टैक्स और कानूनी जोखिम इस बात से तय होगा कि वह किस श्रेणी में आता है। पहले जहां लोग केवल जीत पर टैक्स को लेकर चिंतित रहते थे, अब गेम की कैटेगरी ही सबसे अहम भूमिका निभाएगी।
क्या है ऑनलाइन गेम की नई परिभाषा?
नए नियमों के तहत कोई भी गेम जो मोबाइल, लैपटॉप या किसी डिजिटल डिवाइस पर इंटरनेट के माध्यम से खेला जाता है, ऑनलाइन गेम माना जाएगा। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, क्विज प्लेटफॉर्म और मल्टीप्लेयर गेम्स सभी शामिल हैं। सरकार ने इस दायरे को जानबूझकर व्यापक रखा है ताकि सभी प्रकार के गेम इसमें कवर हो सकें।
ऑनलाइन मनी गेम: ज्यादा टैक्स और जोखिम
- ऐसे गेम जिनमें खिलाड़ी पैसे लगाकर खेलते हैं और बदले में कैश या रिवार्ड जीतने की उम्मीद रखते हैं, उन्हें ऑनलाइन मनी गेम की श्रेणी में रखा गया है।
- इस श्रेणी में सबसे ज्यादा कानूनी और टैक्स संबंधी जोखिम है
- कमाई पर सीधे 30% टैक्स लागू होगा
- किसी भी तरह का नुकसान (लॉस) एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा
- आय छुपाने पर भारी जुर्माना लग सकता है
ई-स्पोर्ट्स: स्किल बेस्ड, लेकिन टैक्स जारी
- ई-स्पोर्ट्स को स्किल आधारित गेमिंग के रूप में अलग श्रेणी दी गई है, जहां जीत खिलाड़ियों की क्षमता पर निर्भर होती है।
- ऑनलाइन टूर्नामेंट से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स और TDS लागू
- ऑफलाइन या LAN इवेंट्स पर सामान्य आयकर नियम लागू हो सकते हैं
- प्रोफेशनल गेमर्स की स्पॉन्सरशिप और स्ट्रीमिंग इनकम को बिजनेस इनकम माना जाएगा
सोशल गेमिंग: सबसे सुरक्षित विकल्प
- ऐसे गेम जिनमें न पैसा लगाया जाता है और न ही कोई इनाम मिलता है, उन्हें सोशल गेम की कैटेगरी में रखा गया है।
- इन पर किसी तरह का इनकम टैक्स लागू नहीं होता
- क्विज, पजल और कैजुअल गेम्स इसमें शामिल हैं
- यूजर्स के लिए यह सबसे सुरक्षित और बिना जोखिम वाला विकल्प है
अब कैटेगरी ही तय करेगी सब कुछ
- नए नियमों के तहत अब यह मायने नहीं रखता कि गेम स्किल पर आधारित है या किस्मत पर। असली फर्क इस बात से पड़ेगा कि उसमें पैसा शामिल है या नहीं।
- पैसे लगाने वाले गेम हाई टैक्स और कानूनी जांच के दायरे में आएंगे
- बिना पैसे वाले गेम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे
ऑनलाइन गेमिंग के नए नियमों के बाद अब यूजर्स को गेम खेलने से पहले उसकी कैटेगरी समझना बेहद जरूरी हो गया है। सही जानकारी ही आपको टैक्स और कानूनी जोखिम से बचा सकती है।
