राजस्थान - राजस्थान सरकार ने प्रदेश के जर्जर और कमजोर आधारभूत ढांचे वाले सरकारी स्कूलों को नया रूप देने के लिए तीन साल का बड़ा रोडमैप तैयार किया है। वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक चरणबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों को सुरक्षित, आधुनिक, सुविधायुक्त और तकनीक-सक्षम बनाने पर करीब 12,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सभी 41 जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से सरकारी स्कूल भवनों का तकनीकी सर्वे कराया गया। सर्वे में सामने आई जरूरतों के आधार पर यह कार्ययोजना तैयार की गई है।
3,587 नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे
सरकार की योजना के तहत प्रदेश में 3,587 नए विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इन पर करीब 2,487.75 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुराने और जरूरत के मुताबिक छोटे स्कूल भवनों में नए कक्षा-कक्ष भी बनाए जाएंगे। सरकार के रोडमैप में 83,783 नए कक्षा-कक्षों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर करीब 8,378.30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
22 हजार से ज्यादा स्कूलों में मेजर रिपेयर
स्कूलों की मौजूदा इमारतों को सुरक्षित और उपयोग के योग्य बनाने के लिए भी बड़े स्तर पर काम होगा। प्रदेश के 22,589 स्कूलों में मेजर रिपेयर कराया जाएगा। इसके लिए करीब 1,129.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ नए भवन बनाना ही नहीं, बल्कि पुराने स्कूल भवनों की संरचनात्मक मजबूती और विद्यार्थियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना भी है।
13,616 नए शौचालय परिसरों का निर्माण
सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 13,616 नए शौचालय परिसरों का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए करीब 340.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए जरूरी स्वच्छता और सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
तत्काल जरूरतों पर भी शुरू हुआ काम
सरकार के मुताबिक तीन साल की दीर्घकालीन योजना के साथ तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम शुरू हो चुका है। फिलहाल करीब 3,006.34 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में हैं। इनमें 518 नए विद्यालय भवनों के लिए करीब 620 करोड़ रुपये के काम स्वीकृत अथवा टेंडर प्रक्रिया में हैं। इनमें से 181 भवनों का निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है।
पिछले पांच साल में 2,200 करोड़ रुपये खर्च
राजस्थान सरकार के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर करीब 2,200 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। अब नई तीन वर्षीय योजना के जरिए इस काम को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि योजना पूरी होने के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भवन, कक्षाओं, मरम्मत और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसका सीधा लाभ लाखों विद्यार्थियों को मिल सकता है और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए बेहतर तथा सुरक्षित माहौल तैयार होगा।
