Sanjay Purohit
नई दिल्ली. एक ऐतिहासिक कदम के तहत केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को 16 अप्रैल से आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। यह निर्णय संसद में चल रही बहस के बीच लिया गया, जिससे इस कानून को संवैधानिक रूप से प्रभावी बनाया जा सके। अधिसूचना जारी होते ही यह कानून अब विधिक रूप से अस्तित्व में आ गया है, हालांकि इसके वास्तविक क्रियान्वयन के लिए अभी कुछ प्रक्रियाएं शेष हैं।
संवैधानिक प्रक्रिया को मिला बल
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रावधान अब 16 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इससे पहले यह कानून संसद द्वारा पारित होने के बावजूद लागू नहीं हुआ था, जिसके कारण यह संविधान का हिस्सा बनने की प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। इस अधिसूचना के बाद अब इस कानून में प्रस्तावित संशोधनों को लागू करने का मार्ग साफ हो गया है।
33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसे देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, इस आरक्षण का वास्तविक लाभ तत्काल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसके लिए परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है।
तत्काल प्रभाव क्यों संभव नहीं
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान लोकसभा में इस आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कारण यह है कि आरक्षण की व्यवस्था नई जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन प्रक्रिया पर आधारित होगी। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक सीटों का पुनर्विन्यास संभव नहीं है, जिससे आरक्षण लागू हो सके।
2029 के चुनावों पर नजर
सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए नए विधेयकों का उद्देश्य इस प्रक्रिया को तेज करना है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों तक महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सके। यदि यह योजना सफल होती है, तो देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिल सकती है।
सियासी बहस ने पकड़ा जोर
इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस जारी है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अपील की है कि इस विषय को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार इस पहल का श्रेय लेने के बजाय सर्वसम्मति चाहती है।
विपक्ष के सवाल और शंकाए
दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जनगणना और परिसीमन की शर्तों के पीछे राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। उनका मानना है कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को अधिकार देना चाहती है, तो इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आगे भी राजनीतिक टकराव जारी रहने की संभावना है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम
कुल मिलाकर महिला आरक्षण अधिनियम का लागू होना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हालांकि इसके पूर्ण प्रभाव के लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में यह कानून देश की राजनीतिक संरचना को नई दिशा देगा।
