उत्तरप्रदेश सरकार प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक जवानों को अब ₹500 प्रतिदिन के बजाय ₹600 प्रतिदिन मानदेय दिया जाएगा।इस फैसले से प्रदेश के करीब 40 हजार PRD जवानों को लाभ मिलने की बात कही गई है। इसके साथ ही उन्हें ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है।
कैबिनेट में रखे जाएंगे करीब 18 प्रस्ताव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। शासन की ओर से सोमवार शाम करीब 7 बजे बैठक का एजेंडा जारी किया गया।बैठक में करीब 18 प्रस्तावों पर चर्चा और संभावित मंजूरी दी जा सकती है। इनमें शिक्षा, सुरक्षा, परिवहन, राशन वितरण और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
अयोध्या में बनेगा NSG का क्षेत्रीय हब
अयोध्या को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के क्षेत्रीय हब के तौर पर विकसित करने की तैयारी है।इसके लिए अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र के लालखां गांव में 65 एकड़ बंजर जमीन भारत सरकार के गृह मंत्रालय को देने का प्रस्ताव है। यहां NSG जवानों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी।
सरकारी स्कूलों में बनेंगी स्मार्ट क्लास
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए स्मार्ट क्लास बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा।स्कूलों की जर्जर स्थिति और बच्चों से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार की ओर से स्कूलों में तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कोटेदारों को मिलेगा अतिरिक्त मार्जिन
सरकार कोटेदारों की आय बढ़ाने के लिए भी बड़ा फैसला ले सकती है। प्रस्ताव के तहत कोटेदारों को ₹25 प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन राशि देने की तैयारी है।इससे प्रदेश के 78 हजार से अधिक कोटेदारों को फायदा होने की संभावना है। प्रस्ताव के मुताबिक उनकी मासिक अतिरिक्त कमाई करीब ₹2,000 से ₹2,500 तक बढ़ सकती है।
खिलौना उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
उत्तरप्रदेश में खिलौना निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए खिलौना निर्माण प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव है।इस नीति के तहत खिलौना निर्माण की फैक्ट्री लगाने वाले निवेशकों को सब्सिडी और अन्य रियायतें देने की व्यवस्था की जा सकती है।
इन प्रस्तावों पर भी हो सकता है फैसला
कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। इनमें:
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के विस्तार का प्रस्ताव।
वाहनों की तकनीकी जांच के लिए नई राज्य नीति-2026 को मंजूरी देने का प्रस्ताव।
स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना से जुड़े पुराने आदेश को निरस्त करने पर फैसला।
अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने पर निर्णय।
सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी में नए बस स्टैंड के लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को देने का प्रस्ताव।
10 वर्ष से अधिक पुराने किराएदारी पट्टों के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की तैयारी।
