लखनऊ: उत्तरप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव फिलहाल टालने और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायत चुनाव के अलावा कैबिनेट ने विकास, तकनीक, खेल, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है।
ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद होंगे पंचायत चुनाव
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अब उत्तरप्रदेश में ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सरकार ने ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का फैसला भी किया है। इससे पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी।
पंचायतों का कार्यकाल खत्म, 58,189 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। इसमें 58,189 ग्राम प्रधान चुने गए थे। इन प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण सरकार ने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया था।इससे पहले पंचायत चुनाव में देरी होने पर सहायक विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाया जाता था। हालांकि, इस बार निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ही छह महीने के लिए प्रशासकीय जिम्मेदारी दी गई।
पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट भी दे चुका है आदेश
ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारी देना संविधान की भावना और पंचायतों से जुड़े प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं।इस मामले में अक्टूबर 2026 में हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था। अब कैबिनेट के ताजा फैसले के बाद ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को चुनाव प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नोएडा में 281 करोड़ रुपये से बनेगा डीप टेक्नोलॉजी यू-हब
कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, इस परियोजना पर 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।भवन का निर्माण ईपीसी (EPC) मोड में किया जाएगा और इसे 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में इनोवेशन, स्टार्टअप और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र में बनेगा स्टेडियम
कैबिनेट ने आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इस परियोजना से क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है।
लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना
उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
पर्यटन नीति 2022 में संशोधन, होमस्टे को मिलेगा बढ़ावा
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होमस्टे के संचालन को व्यवस्थित और मानकीकृत करना है।सरकार ग्रामीण होमस्टे को बढ़ावा देकर स्थानीय पर्यटन को मजबूत करना चाहती है। इससे पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ प्रदेश के पर्यटन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी।
हर तहसील में बायो प्लांट लगाने की योजना
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश की हर तहसील में एक बायो प्लांट लगाने की योजना है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के मामले में देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में फिलहाल 42 प्लांट संचालित हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 350 टन प्रतिदिन है। देश में कम्प्रेस्ड बायोगैस के कुल उत्पादन का करीब पांचवां हिस्सा उत्तर प्रदेश से आता है।