Khushi Vyas
देहरादून। प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग की अपील के बाद उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम (WFH), नो व्हीकल डे और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि वैश्विक संकट, महंगे ईंधन और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन पर दबाव को देखते हुए राज्य में तुरंत प्रभाव से नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले
बुधवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने तय किया है कि सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि अनावश्यक यात्राएं कम हों और ईंधन की बचत हो सके। इसके साथ ही निजी कंपनियों और संस्थानों को भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सप्ताह में एक दिन रहेगा ‘नो व्हीकल डे’
राज्य सरकार ने सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने का फैसला लिया है। इस दिन सरकारी अधिकारी और आम नागरिक निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या भी आधी करने का फैसला लिया गया है। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उन्हें एक दिन में केवल एक वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा
धामी सरकार जल्द नई EV Policy लागू करेगी। इसके तहत नए खरीदे जाने वाले सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन और EV नेटवर्क को भी तेजी से बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
एयर कंडीशनर और ईंधन खपत पर फोकस
सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर के सीमित उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही आम लोगों से सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और संसाधनों के जिम्मेदार इस्तेमाल की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह नहीं संभल पाई है। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की सप्लाई प्रभावित हुई है।
विदेशी यात्राओं में कटौती, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा
सरकार ने सरकारी विदेशी दौरों को सीमित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ‘Visit My State’ अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में धार्मिक, ग्रामीण, वेलनेस और इको-टूरिज्म सर्किट्स का प्रचार किया जाएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग और स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देने की तैयारी है।
‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान चलेगा
राज्य सरकार ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाएगी। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ‘Made in State’ अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को कम तेल वाले भोजन, प्राकृतिक खेती और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूक किया जाएगा। होटल, ढाबों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ‘लो-ऑयल मेन्यू’ अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
PNG, सोलर और बायोगैस पर जोर
सरकार PNG कनेक्शन, रूफटॉप सोलर और गोबर गैस प्लांट को मिशन मोड में बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही माइनिंग, सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी प्रक्रिया को भी तेज करने का फैसला लिया गया है।
