नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा जब अपनी कृष्णनगर लोकसभा सीट का दौरा करें तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस से उन्हें आवश्यक सहयोग मिले। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार याचिका का जवाब देने में समय ले सकती है लेकिन इस बीच सांसद को अपनी सीट जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सांसद यदि अपनी सीट का दौरा करना चाहें तो आवश्यक व्यवस्था कर दी जाए। इस निर्देश के बाद मेहता शुक्रवार को व्यवस्था संबंधी बयान लेकर आने पर सहमत हो गए। न्यायालय ने त्योहारों को देखते हुए मामले की तात्कालिकता को रेखांकित किया।
सांसदों के दौरे के लिए प्रोटोकॉल का सुझाव
पीठ ने सुझाव दिया कि सांसदों द्वारा अपनी सीटों के दौरे के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इस बात से सहमत हुए कि ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब सांसद अपनी सीट का दौरा करें तो एक तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए। मेहता ने जवाब दिया कि आखिरकार 800 सांसद हैं इसलिए कुछ प्रोटोकॉल तो होना ही चाहिए। महुआ मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि कठिनाइयों का सामना केवल एक सांसद को करना पड़ रहा है। न्यायालय ने त्योहारों के मद्देनजर इस मुद्दे को प्राथमिकता दी और प्रोटोकॉल की जरूरत पर सहमति जताई।
याचिका की पृष्ठभूमि और मांग
महुआ मोइत्रा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिशानिर्देश जारी करने की मांग की थी ताकि सांसदों को अपनी सीटों का दौरा करते समय और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLAD के तहत विकास कार्य करते समय स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस का सहयोग मिल सके। कृष्णनगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि उन्हें अपनी ही सीट पर जाने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में सांसदों के संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन को सुचारू बनाने की बात कही गई है। न्यायालय ने इस तात्कालिक चिंता को देखते हुए मामले को गंभीरता से लिया। विकास कार्यों और जनसंपर्क के लिए सांसदों की निर्बाध आवाजाही को जरूरी बताया गया।
रख-रखाव के प्रश्न पर न्यायालय का रुख
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति दोहराई। पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि पोषणीयता का प्रश्न खुला रहेगा जबकि मोइत्रा की अपनी सीट के दौरे संबंधी तात्कालिक चिंता पर विचार किया जाएगा। मेहता ने कहा कि मामला कल लिया जाए तो पीठ शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गई। न्यायालय ने संतुलित रुख अपनाते हुए प्रशासनिक आपत्तियों को भी जगह दी लेकिन सांसद के तत्काल अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी। इस दृष्टिकोण से न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रही।
त्योहारों को देखते हुए तात्कालिकता
दुर्गा पूजा और दीवाली जैसे प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मामले की तात्कालिकता को स्वीकार किया। इन त्योहारों के दौरान सांसदों का अपनी सीटों पर जाना और स्थानीय लोगों से संपर्क करना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। पीठ ने कहा कि त्योहारों के कारण यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। राज्य सरकार से अपेक्षा की गई कि वह बिना किसी विलंब के आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करे। त्योहारों के माहौल में किसी भी तरह की बाधा से सामाजिक सद्भाव प्रभावित न हो इस बात का भी ध्यान रखने को कहा गया। न्यायालय का यह रुख लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की रक्षा करने वाला है।
सांसदों के अधिकार और प्रशासनिक सहयोग
इस पूरे प्रकरण ने सांसदों के अपनी सीटों पर निर्बाध रूप से कार्य करने के अधिकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग के बीच संतुलन की जरूरत को उजागर किया है। न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया कि सांसद अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन बिना बाधा के कर सकें इसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। MPLAD योजना के तहत विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी प्रशासनिक सहयोग जरूरी है। आने वाले दिनों में यदि प्रोटोकॉल तैयार होता है तो यह अन्य सांसदों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकता है। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश लोकतांत्रिक मूल्यों और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
