चुनाव खत्म होते ही MP बजट को लेकर तैयारी शुरू, वित्त विभाग ने 20 मई तक विभागों से मांगे प्रस्ताव

देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। चार चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब बजट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट जुलाई में प्रस्तुत करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि वित्त विभाग ने 20 मई तक विभागों से बजट प्रस्ताव की मांग की है। इसके लिए विभागों को पत्र लिखा गया है। जुलाई से पहले एमपी का सालाना बजट पारित होना है। उम्मीद है कि मोहन यादव सरकार यह बजट 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा।

कर्मचारियों के लिए खास हो सकता है बजट

जानकारी के अनुसार इस बजट में कर्मचारियों को 3 प्रतिशत वेतन में वृद्धि और 56 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने का प्राविधान रखा जाएगा। वहीं संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। प्राथमिकता के आधार पर बजट में केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लिए अंशदान विभागों को रखा जाएगा।

केंद्र सरकार की योजनाओं पर रहेगा खास ध्यान

इसके साथ ही पहला पूर्ण बजट के लिए वित्त विभागों ने सभी विभागों को आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार सभी विभागों को नई योजनाओं के प्रस्ताव प्रशासन की मंजूरी के बाद ही भेजे जाएंगे। विभाग को उन योजनाओं की पूरी जानकारी देनी होगी, जिनका लक्ष्य पूरा हो गया है। इसके अलावा प्रस्ताव में अनुसूचित जाति उपयोजनाऔर अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रतिशत के हिसाब से निर्देश दिया गया है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के चलते सिर्फ 1 लाख 45 हजार का लेखानुदान प्रस्तुत किया था।