पुलिस में 7500, टीचर्स की 11 हजार भर्तियां होंगी, भोपाल-इंदौर समेत 6 शहरों में 552 ई-बसें चलेंगी

मध्यप्रदेश विधानसभा में आज डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट प्रस्तुत किया।

तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये तीर्थ दर्शन योजना के लिए दिए जाएंगे।

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में बनेंगी सड़कें

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन शहर में बाइपास तथा शहर में सभी मार्गों को फोरलेन और 8 लेन की सड़क प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

बजट की प्रमुख बातें

वित्तमंत्री ने तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

बजट पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है

केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदेश को 15000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे

किसानों को लोन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान

प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 0% पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

2 साल में आठ और मेडिकल कॉलेज खोलने का होगा प्रयास

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 40000 पद निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2024 25 में मंदसौर नीमच और सिवनी में मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेज संचालित करने का सरकार प्रयास करेगी। 11000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही है। पीएम श्री योजना अंतर्गत 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे।

प्रदेश के 6 शहरों में चलेंगी 552 ई-बसें

शहरों के मास्टर प्लान की सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कायाकल्प योजना के लिए नगरीय क्षेत्र में आदर्श संरचना निर्माण योजना के लिए 1100 करोड़, मुख्यमंत्री अधो संरचना विकास योजना के अंतर्गत 1700 करोड रुपये के निर्माण कार्य चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की बस योजना अंतर्गत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 बसों का संचालन किया जाएगा।

भोपाल और इंदौर में जल्द शुरू होगी मेट्रो

भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन शीघ्र प्रारंभ होगा।

7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती अंतिम चरण में है

पुलिस आवास के लिए 367 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती अंतिम चरण में है। गृह विभाग के लिए 11292 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। जो गरीब कैदी अर्थ दंड नहीं भरने के कारण जेल में सजा काट रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए सरकार जुर्माना भरेगी। इस वर्ष से गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता देने की नई योजना प्रारंभ होगी।