MP में जनवरी तक कोर बैंकिंग से जुड़ेंगी सहकारी समितियां, लैपटॉप भी देने की तैयारी

मध्यप्रदेश की 4,543 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां जनवरी 2024 तक कोर बैकिंग से जुड़ जाएंगी। इसके लिए समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 145 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। अब समितियों को लैपटॉप देने की भी तैयारी है।

केंद्र और राज्य सरकार ने 145 करोड़ रुपये स्वीकृत किए

सहकारिता विभाग ने तय किया है कि जनवरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य का प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और इसका लाभ जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के माध्यम से किसानों को ही मिले। प्रदेश में सहकारी समितियों के 38 लाख खातेधारक हैं। इन्हें ब्याज रहित कृषि ऋण उपलब्ध कराने के साथ खाद-बीज भी दिया जाता है। उचित मूल्य की राशन दुकानों का संचालन भी समितियां करती हैं। कंप्यूटरीकरण न होने के कारण पारदर्शिता नहीं थी। इसके कारण समितियों में कई गड़बड़ियां भी होती थीं।

अब समितियों को लैपटॉप देने की भी तैयारी

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कंप्यूटरीकरण होने के बाद हर समिति कोर बैंकिंग से जुड़ जाएगी। सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा और हितग्राही उसे देख सकेगा। इससे विश्वास बनेगा और आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, जिसका लाभ अंतत: समिति के सदस्य किसानों को ही मिलेगा। इसके लिए जनवरी से जागरुकता अभियान भी चलाया जाएगा। केंद्र सरकार से समितियों को लैपटॉप देने की अनुमति भी मांगी है।