छत्तीसगढ़ में 47 हजार बेघर लोगों को मिलेगा अपना घर, नई शिक्षा नीति-2020 लागू

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से लागू करने का अहम फैसला हुआ। इसके साथ ही 47090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला भी लिया गया।

नई शिक्षा नीति पर फैसला

प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया।

ऐसे मिलेगी आयु सीमा में छूट

मंत्रिपरिषद की बैठक में आयु सीमा में छूट देने का भी फैसला हुआ है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।