पूर्व सीएम कमलनाथ ने MP सरकार पर साधा निशाना, बोले- सरकारी खर्च पर राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए यह पैसा बर्बाद कर रही है

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर एमपी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के कर्ज लेने पर निशाना साधा है, कमलनाथ ने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा- सरकारी खर्च पर राजनीतिक कार्यक्रम जनता के साथ धोखा है। उन्होंने सोशल मीडिया हेंडल X पर पोस्ट कर लिखा कि, मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश को कर्ज के दलदल में शिवराज सरकार से भी तेजी से ले जा रही है। सरकार प्रदेश के कल्याण और विकास के लिए यह कर्ज नहीं ले रही है बल्कि अपने झूठे प्रचार और सरकारी खर्च पर राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए यह पैसा बर्बाद कर रही है, यह मध्य प्रदेश की जनता से धोखा है।

मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार प्रदेश को कर्ज के दलदल में शिवराज सरकार से भी तेजी से ले जा रही है। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 फरवरी को सरकार 5000 करोड रुपए का कर्ज ले रही है। इस तरह अपने करीब 2 महीने के कार्यकाल में ही नई सरकार ने 17500 करोड रुपए का कर्ज ले लिया…

— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) February 26, 2024

कमलनाथ ने किया पोस्ट

कमलनाथ ने पोस्ट कर लिखा कि, मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार प्रदेश को कर्ज के दलदल में शिवराज सरकार से भी तेजी से ले जा रही है। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 फरवरी को सरकार 5000 करोड रुपए का कर्ज ले रही है। इस तरह अपने करीब 2 महीने के कार्यकाल में ही नई सरकार ने 17500 करोड रुपए का कर्ज ले लिया है। पिछली सरकार पहले ही प्रदेश के ऊपर 3.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज छोड़ गई थी। हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है। जो पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च होता है वह प्रदेश की तरक्की में इस्तेमाल हो सकता है। सच्चाई यह है कि सरकार प्रदेश के कल्याण और विकास के लिए यह कर्ज नहीं ले रही है बल्कि अपने झूठे प्रचार और सरकारी खर्च पर राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए यह पैसा बर्बाद कर रही है। यह मध्य प्रदेश की जनता से धोखा है।

प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है - बेरोजगारी

बता दें कि इससे पहले कमलनाथ ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को घेरा था और कहा था कि, इस समय देश और प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है - बेरोजगारी। केंद्र और राज्य सरकार न सिर्फ नौजवानों को रोजगार देने में विफल रही हैं बल्कि उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि रोजगार देने की उनकी कोई नियत ही नहीं है।