Richa Gupta
मध्य प्रदेश अब डिजिटल प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मंत्रालय में ई-फाइलिंग के बाद अब कैबिनेट बैठकों में भी ई-मॉडल अपनाया जाएगा। झारखंड के अनुभव के आधार पर यह नवाचार किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होकर टेबलेट पर उपलब्ध होगी।
ई-कैबिनेट एप्लिकेशन लागू किया जाएगा
6 जनवरी को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में ई-कैबिनेट एप्लिकेशन लागू किया जाएगा। इस बैठक में सभी मंत्रियों को एस-11 टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। अब मंत्रियों के बंगलों पर कैबिनेट एजेंडा का फोल्डर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि वे बैठक का पूरा एजेंडा ऑनलाइन देख सकेंगे।
आईएएस अधिकारियों को टेबलेट दिए जाएंगे
कैबिनेट की स्थायी बैठक में शामिल होने वाले आईएएस अधिकारियों को भी टेबलेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही मंत्रियों के स्टाफ को ई-कैबिनेट एप के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। फरवरी महीने से कैबिनेट से जुड़ी सभी सूचनाएं और दस्तावेज केवल डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे।
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