तेलअबीब. मध्य पूर्व की राजनीति और कूटनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया है जहाँ पिछले 19 वर्षों से लगातार सत्ता के शीर्ष पर काबिज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का पतन लगभग तय माना जा रहा है। देश में संपन्न हुए आम चुनावों के नतीजों के बाद उपजे राजनीतिक सस्पेंस को खत्म करते हुए राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट को नई सरकार के गठन का औपचारिक निमंत्रण दे दिया है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला इजरायल के आधुनिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद संभालने वाले नेता को सत्ता से बेदखल करने की दिशा में एक बेहद ठोस और ऐतिहासिक कदम साबित होने वाला है। पिछले 3 वर्षों से लगातार भीषण युद्ध और सामरिक तनाव से जूझ रहे देश में यह परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिहाज से भी अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है।
120 सदस्यीय संसद में समर्थन का गणित और बहुमत का नया समीकरण
इजरायली संसद नेसेट की कुल 120 सीटों वाले सदन में सरकार बनाने के लिए न्यूनतम 61 सीटों के स्पष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद जब राष्ट्रपति ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सिलसिलेवार बातचीत की, तो जनसमर्थन का गणित एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। संसदीय परामर्श की प्रक्रिया के दौरान कुल 67 सांसदों ने गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाली नई व्यवस्था के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया, जबकि निवर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में केवल 46 सांसद ही खड़े नजर आए। इसी बड़े संख्यात्मक अंतर को मुख्य आधार बनाते हुए राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पर पूर्व सैन्य प्रमुख को सरकार बनाने का पहला अवसर प्रदान करने की आधिकारिक घोषणा की।
विरोधी विचारधाराओं का अभूतपूर्व तालमेल और गठबंधन की नई रूपरेखा
गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले राजनीतिक धड़े ने देश की ध्रुवीकृत राजनीति में एक असंभव माने जाने वाले राजनीतिक गठबंधन को जन्म देकर सबको चौंका दिया है। इस नए राजनीतिक समीकरण के तहत धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी विचारधारा वाले दलों के साथ-साथ अति-रूढ़िवादी यहूदी गुटों को भी एक ही मंच पर लाने की कोशिश की गई है। आइजेनकोट का समर्थन कर रहे 4 प्रमुख यहूदी राजनीतिक दलों के पास वर्तमान में कुल 48 सीटें मौजूद हैं, जिससे उन्हें स्पष्ट बहुमत पाने के लिए अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता पड़ी। इस नाजुक मोड़ पर देश के अरब नेतृत्व वाले राजनीतिक संगठनों ने निर्णायक भूमिका निभाते हुए कुल 19 सीटों का समर्थन आइजेनकोट के पाले में खड़ा कर दिया है।
अरब दलों की दोहरी भूमिका और मंत्रिमंडल में भागीदारी पर सस्पेंस
गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे अरब दलों में मुख्य रूप से ज्वाइंट लिस्ट के 11 और यूनाइटेड अरब लिस्ट के 8 सांसद शामिल हैं, जिनकी बदौलत आइजेनकोट का आंकड़ा 67 तक पहुँचा है। हालांकि, यूनाइटेड अरब लिस्ट के प्रमुख नेता मंसूर अब्बास ने नई सरकार का हिस्सा बनकर प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ संभालने की खुली इच्छा जताई है, वहीं दूसरी ओर ज्वाइंट लिस्ट ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के बजाय केवल बाहर से समर्थन देने का रुख अपनाया है। वैचारिक मतभेदों और राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए गादी आइजेनकोट ने इन अरब दलों को सीधे तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल करने से इंकार कर दिया है। इस स्थिति के कारण नई बनने वाली सरकार के स्थायित्व और नीतिगत फैसलों को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।
बेदखली के कगार पर दक्षिणपंथी खेमा और नेतन्याहू का राष्ट्रीय एकता का आह्वान
दूसरी तरफ सत्ता की दौड़ में पिछड़ते नजर आ रहे बेंजामिन नेतन्याहू के दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों वाले गठबंधन के पास इस समय केवल 53 सीटों का समर्थन ही शेष बचा है। नेतन्याहू के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगियों में शुमार यूनाइटेड टोरा यहूदी पार्टी ने इस बार अनिवार्य सैन्य सेवा से अति-रूढ़िवादी यहूदियों को छूट देने के विवादित मुद्दे पर असंतोष जताते हुए उनका साथ देने से मना कर दिया। सत्ता हाथ से निकलते देख बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के नाम एक विशेष संदेश जारी करते हुए सभी देशभक्त दलों से राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन की पुरजोर अपील की है। उन्होंने तर्क दिया है कि ईरान से उत्पन्न हो रहे परमाणु खतरे और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना केवल एक एकजुट यहूदी राष्ट्र ही मजबूती से कर सकता है।
नई सरकार के सामने उपस्थित सामरिक चुनौतियाँ और राष्ट्रपति का सतर्क दृष्टिकोण
राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने हालांकि आइजेनकोट को न्योता देते समय यह स्पष्ट किया है कि भले ही आंकड़े एक तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन विभिन्न दलों के बीच मौजूद गहरा मतभेद एक स्थिर सरकार के रास्ते में बड़ा रोड़ा बन सकता है। इजरायल जैसे सामरिक रूप से संवेदनशील देश में जहाँ युद्ध और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ लगातार बनी हुई हैं, वहाँ 61 से अधिक सांसदों को एकजुट रखकर सरकार चलाना नए नेतृत्व के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि गादी आइजेनकोट इस जटिल और ऐतिहासिक गठबंधन को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारकर एक नई और दीर्घावधि वाली राजनीतिक व्यवस्था कायम कर पाते हैं या देश को एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा।
