वॉशिंगटन | अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को लेकर रुख में नरमी के संकेत मिले हैं। ट्रंप ने कहा है कि यदि ईरान के साथ बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती है और एक मजबूत समझौता होता है, तो अमेरिका के दोबारा युद्ध में शामिल होने की आशंका बेहद कम है। CNN के साथ करीब 20 मिनट की टेलीफोन बातचीत में ट्रंप ने पांच बार दोहराया कि फिर से सैन्य कार्रवाई की संभावना लगभग न के बराबर है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह ईरान के साथ होने वाले समझौते पर निर्भर करेगा। दोनों देशों के बीच बातचीत में ईरान का परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा।
‘एक घंटे में 38 पुल गिरा सकती है अमेरिकी सेना’
ईरान के साथ बातचीत के बीच ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य ताकत का जिक्र करते हुए दबाव भी बनाए रखा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 38 पुलों समेत कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाने पर रखा है और उन्हें एक घंटे के भीतर नष्ट किया जा सकता है।
हालांकि, हमले टालने की वजह बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे दोबारा बनाने में करीब 10 साल लग सकते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे पुल तोड़ना पसंद नहीं, पुल बनाना सबसे मुश्किल काम है और मैं एक अच्छा बिल्डर हूं।” ट्रंप ने ईरान की आर्थिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि वहां महंगाई दर 301 प्रतिशत तक पहुंच गई है और अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी कमजोर कर दिया है।
ईरान ने अमेरिकी चुनाव के असर को किया खारिज
दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिका के राजनीतिक घटनाक्रम का अपनी नीतियों पर असर पड़ने की बात को खारिज किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने कहा कि देश की किस्मत को वॉशिंगटन से जोड़ना नादानी है। उन्होंने ईरानी सरकार से अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर निर्भर रहने के बजाय देश की आंतरिक आर्थिक मजबूती पर ध्यान देने की अपील की। इस घटनाक्रम के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर कूटनीतिक बातचीत अहम बनी हुई है। फिलहाल, ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की संभावना कम बताई है, लेकिन अंतिम फैसला ईरान के साथ होने वाले समझौते की शर्तों पर निर्भर करेगा।
