मास्को. अंतरराष्ट्रीय रक्षा गलियारों से एक बेहद चौंकाने वाली और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है जहाँ रूस ने अपने रणनीतिक साझेदार ईरान को अत्याधुनिक एस-400 वायु रक्षा प्रणाली बेचने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व की ओर से एक विशेष और निजी पत्र लेकर देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेज़ाई ने हाल ही में मास्को की उच्चस्तरीय यात्रा की थी। इस गोपनीय मुलाकात के दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से औपचारिक गुहार लगाई थी कि उनके देश को आसन्न सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए इस शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणाली की अति आवश्यकता है। हालांकि, कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि रूस इस बेहद संवेदनशील समय में पश्चिम एशिया के जटिल भू-राजनीतिक संघर्षों में सीधे तौर पर उलझने से कतरा रहा है।
तेहरान की उच्च उम्मीदों को झटका और सर्वोच्च नेतृत्व का व्यक्तिगत अनुरोध
ईरान के शीर्ष अधिकारियों का यह मानना था कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ और गहरे रणनीतिक संबंधों के चलते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस प्रस्ताव को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। ईरानी सर्वोच्च नेता के निजी संदेश को लेकर जब उच्चस्तरीय प्रतिनिधि ने रूसी राष्ट्रपति से सीधी बातचीत की, तो तेहरान को पूरी उम्मीद थी कि रक्षा सौदे की यह फाइल तेजी से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन रूस की ओर से दिखाई गई इस अप्रत्याशित हिचकिचाहट ने ईरानी सैन्य और राजनीतिक खेमे में एक प्रकार का कूटनीतिक असमंजस पैदा कर दिया है। विश्लेषकों का आकलन है कि रूस के इस रक्षात्मक रुख के पीछे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और उसकी अपनी सामरिक विवशताएं सबसे बड़ा कारण बनकर उभरी हैं।
यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि और अन्य सैन्य उपकरणों का सीमित समझौता
रूसी रक्षा प्रतिष्ठान और कूटनीतिक सूत्रों से छनकर सामने आ रही जानकारियों के अनुसार, हालांकि मास्को ने एस-400 प्रणाली देने से फिलहाल अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन उसने पूरी तरह से इंकार नहीं किया है। इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान रूस ने ईरान को वैकल्पिक सैन्य सहायता के रूप में अन्य घातक हथियार देने पर अपनी सहमति जरूर जताई है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की गाइडेड मिसाइलों के लिए आधुनिक लॉन्चर शामिल हैं। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि रूस इस प्रकार के समझौतों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, खासकर तब जब अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनावों ने उसकी अपनी रणनीतिक क्षमताओं को प्रभावित किया है।
उत्पादन की तकनीकी सीमाएं और वैश्विक आपूर्ति शृंखला का गंभीर संकट
रूस के लिए ईरान को इस उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति करना केवल राजनीतिक कारणों से ही कठिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे गंभीर तकनीकी और विनिर्माण संबंधी बाधाएं भी जुड़ी हुई हैं। एस-400 रूस का मुख्य और सबसे संवेदनशील रक्षा तंत्र है, जिसे विमानों, ड्रोनों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे जटिल हवाई लक्ष्यों को नेस्तनाबूद करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इस अत्याधुनिक प्रणाली का घरेलू उत्पादन ही अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है क्योंकि इसके निर्माण में उपयोग होने वाले कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील पुर्जे विदेशी स्रोतों पर निर्भर करते हैं।
माइक्रोकंट्रोलर और पश्चिमी कलपुर्जों की अनुपलब्धता का बड़ा असर
रक्षा विनिर्माण के जानकारों के मुताबिक, इस रक्षा प्रणाली के उत्पादन की सबसे बड़ी कमजोरी इसके रडार और नेविगेशन मॉड्यूल में प्रयुक्त होने वाली तकनीक है, जो पूरी तरह से आयातित माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स पर टिकी है। इसके रडार प्रणालियों में पश्चिमी देशों की कंपनियों द्वारा निर्मित उच्च-आवृत्ति वाले लैमिनेट्स की आवश्यकता होती है, जबकि इसके मिसाइल नेविगेशन मॉड्यूल के लिए विशेष प्रकार के लेजर जाइरोस्कोप और स्वायत्त जड़त्वीय प्रणालियों की जरूरत पड़ती है। वर्तमान समय में भू-राजनीतिक प्रतिबंधों और कड़े अंतरराष्ट्रीय नियंत्रणों के कारण इन संवेदनशील कलपुर्जों की निर्बाध आपूर्ति रूस को मिल पाना लगभग असंभव हो चुका है, जिसके चलते नए संयंत्रों का निर्माण बेहद सीमित हो गया है।
अपने ही मोर्चे पर जूझते रूसी रक्षा तंत्र और पुतिन का आंतरिक धर्मसंकट
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने इस समय एक गहरा धर्मसंकट यह भी है कि वे खुद यूक्रेन संघर्ष के दौरान अपने देश की सीमाओं और सैन्य ठिकानों की रक्षा के लिए इसी रक्षा प्रणाली पर भारी रूप से निर्भर हैं। यूक्रेनी सेनाओं द्वारा लगातार किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण रूस के अपने रक्षा तंत्र को युद्ध के मैदान में भारी क्षति उठानी पड़ रही है, जिसके चलते सेना की अपनी मांगें ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। जब रूस खुद अपनी सैन्य जरूरतों के लिए इन प्रणालियों का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अन्य देशों को इनका निर्यात करना क्रेमलिन के लिए सामरिक रूप से संभव नहीं दिख रहा है।
