नई दिल्ली. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र बनवाने की औपचारिक मांग की है। उनके वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया है। इसे दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की उनकी संभावित योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद यह उनकी ओर से पहला आधिकारिक संपर्क माना जा रहा है। नई यात्रा दस्तावेजों की मांग से यह संकेत मिलता है कि वह सामान्य प्रक्रिया के तहत वापसी का मार्ग तलाश रही हैं। हालांकि इस मांग ने पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है क्योंकि बांग्लादेश सरकार इसे स्वीकार करने के बजाय प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर अड़ी हुई है।
बांग्लादेश सरकार का स्पष्ट और सख्त रुख
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने स्पष्ट कहा है कि शेख हसीना को नए यात्रा दस्तावेज देने के बजाय भारत को उन्हें बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। उन्होंने उन्हें आतंकवादी और फरार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू है। उनके अनुसार वापसी के लिए नए पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौजूदा प्रत्यर्पण व्यवस्था के तहत उन्हें वापस लाया जा सकता है। बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से शेख हसीना को सौंपने की मांग कर रही है। यह रुख दर्शाता है कि ढाका सामान्य दस्तावेजी प्रक्रिया के बजाय कानूनी प्रत्यर्पण को ही एकमात्र स्वीकार्य विकल्प मान रहा है।
अगस्त 2024 का राजनीतिक उथल-पुथल और भारत आगमन
अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन कई हफ्तों तक चला और धीरे-धीरे बड़े विद्रोह में बदल गया। इस उथल-पुथल के कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उनका दो दशक से अधिक पुराना शासन समाप्त हो गया। राजनीतिक अस्थिरता के बीच वह भारत आ गईं और तब से यहीं रह रही हैं। उनके सत्ता से हटने के बाद देश में अंतरिम व्यवस्था बनी तथा राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। भारत में उनका रहना दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण बन गया है क्योंकि बांग्लादेश बार-बार उनकी वापसी की मांग कर रहा है।
गैरमौजूदगी में मृत्युदंड की सजा और कानूनी चुनौतियां
नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना की गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई। आरोप था कि 2024 के आंदोलन के दौरान उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई की जो मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आती है। शेख हसीना ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यदि वह बांग्लादेश लौटती हैं तो अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। कानूनी चुनौतियों के बावजूद वापसी की उनकी योजना कई बाधाओं से घिरी हुई है क्योंकि सजा के बाद सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया दोनों जटिल हो गई हैं।
अवामी लीग पर प्रतिबंध और बदलता राजनीतिक परिदृश्य
शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह पार्टी उनके शासनकाल में बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति थी। पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि कुछ भारत सहित अन्य देशों में रह रहे हैं। प्रतिबंध के कारण पार्टी की संगठनात्मक संरचना कमजोर पड़ी है और राजनीतिक गतिविधियां सीमित हो गई हैं। बांग्लादेश में आज भी कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं जबकि विरोधी पक्ष 2024 के आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस विभाजन ने देश के आंतरिक राजनीतिक माहौल को और संवेदनशील बना दिया है।
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर गहराता तनाव और भविष्य की दिशा
शेख हसीना का भारत में रहना नई दिल्ली और ढाका के बीच तनाव की बड़ी वजह बना हुआ है। बांग्लादेश सरकार की बार-बार प्रत्यर्पण की मांग से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई है। उनकी संभावित वापसी से बांग्लादेश का आंतरिक राजनीतिक विवाद और बढ़ सकता है। वहीं इस मामले का समाधान होने से द्विपक्षीय तनाव कम होने की उम्मीद भी व्यक्त की जा रही है। फिलहाल शेख हसीना की ओर से नए दस्तावेजों की मांग और बांग्लादेश का प्रत्यर्पण पर अड़ा रहना पूरे प्रकरण को जटिल बना रहा है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के रुख से ही स्पष्ट होगा कि यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है।
