मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक दृष्टि से 19 जुलाई का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक भोपाल जिले के ऐतिहासिक स्थल जगदीशपुर (इस्लाम नगर) में आयोजित होगी। इस बैठक में प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में तैयार किए गए विधेयक के ड्राफ्ट का प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
ऐतिहासिक स्थल पर होगी विशेष कैबिनेट बैठक
सरकार ने इस बार कैबिनेट बैठक के लिए जगदीशपुर (इस्लाम नगर) के ऐतिहासिक परिसर का चयन किया है। रानी महल और चमन महल जैसे विरासत स्थलों पर आयोजित होने वाली यह बैठक प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
UCC विधेयक के ड्राफ्ट पर हो सकती है चर्चा
बैठक का सबसे अहम एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) से संबंधित विधेयक का ड्राफ्ट माना जा रहा है। कैबिनेट के सामने इसके प्रमुख प्रावधानों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। यदि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलती है, तो सरकार इसे विधानसभा के मानसून सत्र में आगे बढ़ा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।
तैयारियां तेज, वरिष्ठ अधिकारियों ने किया निरीक्षण
कैबिनेट बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला ने जगदीशपुर पहुंचकर रानी महल और चमन महल का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, बैठक स्थल, प्रोटोकॉल और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एमडी इलैया राजा टी, भोपाल संभाग के कमिश्नर कर्मवीर शर्मा और भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
UCC के अलावा अन्य बड़े फैसलों की भी संभावना
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि इस विशेष कैबिनेट बैठक में UCC के अलावा विकास, निवेश, अधोसंरचना और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक एजेंडा अभी जारी नहीं किया गया है।
कैबिनेट बैठक से पहले होगी भाजपा विधायक दल की बैठक
सूत्रों के अनुसार, 19 जुलाई को कैबिनेट बैठक से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक भी प्रस्तावित है। इसमें विधानसभा के मानसून सत्र की रणनीति और सरकार के प्रमुख विधायी एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना है।
मानसून सत्र से पहले बढ़ी राजनीतिक हलचल
19 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक और उसके अगले दिन शुरू होने वाले विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। यदि UCC विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, तो यह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।
