भोपाल। मध्यप्रदेश में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल (IAS Reshuffle) की चर्चा तेज हो गई है। सरकार के कई अहम विभाग फिलहाल नियमित प्रमुख सचिव (Principal Secretary) के बिना काम कर रहे हैं, जबकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति भी नजदीक है। ऐसे में मोहन सरकार जल्द ही प्रशासनिक सर्जरी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केवल खाली पदों पर नियुक्तियां ही नहीं होंगी, बल्कि अपेक्षित परिणाम नहीं देने वाले अधिकारियों से भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वापस ली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों में कई अधिकारियों के प्रदर्शन पर सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर अब सरकार सख्त रुख अपनाने के मूड में है।
इन 3 विभागों को तुरंत चाहिए प्रमुख सचिव
प्रदेश सरकार के सामने फिलहाल तीन विभागों में नियमित प्रमुख सचिव की नियुक्ति सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जा रही है।
1. पशुपालन विभाग
पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस उमाकांत उमराव 1 अगस्त 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद विभाग के लिए नए प्रमुख सचिव की नियुक्ति करनी होगी।
2. पर्यावरण विभाग
पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार फिलहाल अपर मुख्य सचिव (ACS) अनिरुद्ध मुखर्जी के पास है। यह विभाग पर्यावरणीय स्वीकृतियों और औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़ा होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार यहां नियमित प्रमुख सचिव की नियुक्ति कर सकती है।
3. विमानन विभाग
विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार ACS संजय कुमार शुक्ल संभाल रहे हैं। उनके पास पहले से गृह विभाग जैसी बड़ी जिम्मेदारी है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा और वीआईपी उड़ानों से जुड़े इस संवेदनशील विभाग में जल्द पूर्णकालिक प्रमुख सचिव की तैनाती की जा सकती है।
इन विभागों में भी हो सकते हैं बदलाव
सरकार केवल प्रमुख सचिवों की नियुक्ति तक सीमित नहीं रह सकती। कई अन्य विभागों में भी जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण की संभावना जताई जा रही है।
कृषि उत्पादन आयुक्त की अलग नियुक्ति संभव
प्रदेश सरकार इस वर्ष 'कृषक कल्याण वर्ष' मना रही है। ऐसे में कृषि उत्पादन आयुक्त (Agriculture Production Commissioner) की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। फिलहाल यह जिम्मेदारी ACS केसी गुप्ता के पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में है। सरकार इस पद पर स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करने पर विचार कर रही है।
जनसंपर्क विभाग को मिल सकता है नया सचिव
जनसंपर्क विभाग का प्रभार अभी ACS अनुपम राजन के पास है। वे उच्च शिक्षा और संसदीय कार्य जैसे बड़े विभाग भी संभाल रहे हैं। ऐसे में सरकार जनसंपर्क विभाग के लिए अलग सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है।
बालाघाट को चाहिए नया एडिशनल कलेक्टर
बालाघाट में एडिशनल कलेक्टर जीएस धुर्वे 16 अगस्त 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद वहां भी नई नियुक्ति करनी होगी।
रिजल्ट नहीं देने वाले अफसरों पर सरकार सख्त
सूत्रों के अनुसार, सरकार का फोकस केवल रिक्त पद भरने पर नहीं है। कई ऐसे अधिकारी भी सरकार की निगरानी में हैं जो लगातार समीक्षा बैठकों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। ऐसे अधिकारियों को पहले ही कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि यदि आने वाले दिनों में उनके कामकाज में सुधार नहीं दिखा तो उनसे महत्वपूर्ण विभाग वापस लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
क्या जल्द होगा बड़ा IAS फेरबदल?
प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि सेवानिवृत्ति, अतिरिक्त प्रभार और विभागीय प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही व्यापक स्तर पर आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
