केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी देते हुए बताया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) अपनी अंतिम रिपोर्ट 3 मई 2027 तक सौंप सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव जारी किया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
संसद में सरकार ने दी 8वें वेतन आयोग पर जानकारी
राज्यसभा में मंगलवार, 28 जुलाई को पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 3 नवंबर 2025 को प्रस्ताव जारी किया था। इस प्रस्ताव में आयोग के काम करने के नियम यानी Terms of Reference (ToR) भी शामिल किए गए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग को अपनी कार्यप्रणाली तय करने की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही आयोग को बीच में कोई अंतरिम प्रगति रिपोर्ट सरकार को सौंपना अनिवार्य नहीं होगा।
1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा 8वां वेतन आयोग
भले ही आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक सौंपेगा, लेकिन इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। भारत में आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है।
7वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2016 से लागू
8वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद
हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही नए वेतनमान और भत्तों में वास्तविक बदलाव लागू होंगे।
कर्मचारियों को मिल सकता है 16-18 महीने का एरियर
क्योंकि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 2027 में आने की संभावना है और इसके बाद सरकार द्वारा समीक्षा व मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होगी, इसलिए कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और भत्तों का भुगतान बाद में किया जा सकता है। ऐसे में जनवरी 2026 से नए वेतन नियम लागू होने की तारीख तक का अंतर एरियर के रूप में एक साथ दिया जा सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को करीब 16 से 18 महीने तक का एरियर मिलने की संभावना जताई जा रही है।
7वें वेतन आयोग में भी मिला था पिछला एरियर
7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद सरकार ने जून 2016 में इसे मंजूरी दी थी, लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ पिछली तारीख यानी 1 जनवरी 2016 से दिया गया था। इस दौरान कर्मचारियों को करीब 7 महीने का एरियर मिला था।
8वें वेतन आयोग पर अभी चल रही प्रक्रिया
फिलहाल 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया के शुरुआती चरण में है। आयोग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से सुझाव और फीडबैक ले रहा है। आयोग की टीम देशभर में दौरे कर कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं और मांगों को समझ रही है।
दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में होंगी बैठकें
8वें वेतन आयोग की ओर से आगे भी कई बैठकें प्रस्तावित हैं।
दिल्ली: 7 और 8 अगस्त 2026 को बैठकें
चेन्नई: 7-8 सितंबर 2026
पुडुचेरी: 9 सितंबर 2026
जिन केंद्रीय सरकारी संगठनों, एसोसिएशन और यूनियनों ने अभी तक आयोग से मुलाकात नहीं की है, वे 31 जुलाई 2026 तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पात्र संगठन 18 अगस्त 2026 तक मेमोरेंडम ID के साथ आवेदन कर सकेंगे।
