नई दिल्ली. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत पर ट्रेड मार्जिन की सीमा निर्धारित कर दी है। यह निर्णय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर दवाओं के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि इन आवश्यक दवाओं को अधिक किफायती बनाया जा सके। ट्रेड मार्जिन की सीमा तय होने से दवा निर्माताओं और वितरकों के बीच मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा अनावश्यक मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगेगा। यह व्यवस्था मरीजों के हित में दीर्घकालिक राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1364 फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतें आज से प्रभावी
संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें आज से लागू हो गई हैं। 8 नवंबर 2026 तक 85 फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़े 1364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के लिए नई कीमतों की जानकारी दे दी है। इनमें से 679 ब्रांडों ने अपनी कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की है। सबसे अधिक कमी 96.45 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। दवा के पैक पर छपी संशोधित कीमत ही मान्य होगी और कोई भी रिटेलर या अस्पताल फार्मेसी इससे अधिक मूल्य वसूल नहीं कर सकेगा। यह व्यापक बदलाव कैंसर के इलाज से जुड़ी दवाओं की उपलब्धता और सामर्थ्य दोनों को सीधे प्रभावित करेगा।
कीमतों में भारी कमी और उपभोक्ताओं को होने वाली बचत
कीमतों में हुई कटौती से उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। यह राशि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे परिवारों के लिए आर्थिक बोझ कम करने में सहायक सिद्ध होगी। कई महंगी दवाओं की कीमतों में आधे से अधिक की कमी होने से इलाज का खर्च काफी हद तक नियंत्रित हो सकेगा। सरकार का यह प्रयास स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आवश्यक दवाओं को आम आदमी की पहुंच में लाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कीमतों में हुई कमी का सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा।
कीमत जांचने और शिकायत दर्ज कराने के सरल उपाय
उपभोक्ता दवा के पैक पर छपी संशोधित अधिकतम खुदरा कीमत देख सकते हैं। फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भी कीमतों की पुष्टि की जा सकती है। यदि कोई केमिस्ट या अस्पताल फार्मेसी तय कीमत से अधिक वसूलता है तो उपभोक्ता फार्मा जन समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं अथवा हेल्पलाइन 1800-111-255 पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं पारदर्शिता बनाए रखने और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई हैं ताकि कोई भी अधिक मूल्य वसूलने का प्रयास सफल न हो सके।
सरकार का उद्देश्य: इलाज को किफायती और सुलभ बनाना
कैंसर के इलाज के लिए जरूरी एंटी-कैंसर दवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के निरंतर प्रयासों के तहत गैर-अनुसूचित दवाओं पर ट्रेड मार्जिन तय करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति से न केवल कीमतें नियंत्रित होंगी बल्कि दवाओं की उपलब्धता भी सुचारू रहेगी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं में समानता लाने की दिशा में उठाया गया है। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को आर्थिक राहत मिलने से उनके इलाज की निरंतरता भी बनी रहेगी तथा परिवारों पर पड़ने वाला वित्तीय दबाव कम होगा।
अनुपालन के नियम और भविष्य की व्यवस्था
इन नियमों के तहत दवा निर्माता वार्षिक मूल्य समायोजन का दावा कर सकते हैं बशर्ते वे 30 प्रतिशत ट्रेड मार्जिन की सीमा का सख्ती से पालन करें। प्रत्येक रिटेलर, फार्मेसी डीलर, अस्पताल और चिकित्सा संस्थान के लिए अनिवार्य है कि वे संशोधित मूल्य सूची को अपनी वेबसाइटों और परिसरों में प्रमुखता से प्रदर्शित करें। नियामक प्रावधान अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि निर्धारित कीमतों का उल्लंघन न हो और मरीजों को वास्तविक लाभ मिलता रहे। यह व्यवस्था लंबे समय तक कैंसर दवाओं की सामर्थ्य बनाए रखने में सहायक होगी।
