richa gupta
बिहार सरकार ने राज्य में 11 नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों की जमीन इस परियोजना में शामिल हुई है, उन्हें जरूरत के समय चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा।
जरूरत पड़ने पर तुरंत आर्थिक सहायता
सीएम ने कहा कि यदि किसी परिवार में शादी या कोई आपदा जैसी स्थिति आती है, तो जमीन मालिक अपने जिले के डीएम को आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के बाद सरकार जमीन की कीमत का चार गुना तक पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
सोनपुर में सीएम का बयान
सोनपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी रैयत को परेशान नहीं होने देगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों के साथ लोगों के हितों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है।
इन 11 शहरों के आसपास बनेंगी टाउनशिप
सरकार की योजना के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, दरभंगा, छपरा, सोनपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर और सहरसा के आसपास नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके अलावा सासाराम के आसपास भी नई टाउनशिप पर विचार किया जा रहा है।
जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक
चिह्नित क्षेत्रों में फिलहाल जमीन की खरीद-बिक्री और ट्रांसफर पर एक साल तक रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम जमीन की कीमतों में अनियमितता रोकने और रैयतों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
मास्टर प्लान के बाद हटेगी रोक
सरकार ने स्पष्ट किया है कि टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार होने के बाद यह रोक हटा दी जाएगी और विकास कार्य तेज किए जाएंगे। इसके साथ ही जमीन मालिकों को प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी का विकल्प भी दिया जाएगा। जो लोग हिस्सेदारी नहीं लेना चाहेंगे, उन्हें चार से पांच गुना तक मुआवजा दिया जाएगा।
