पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान - उत्तराखंड में यूसीसी का मकसद केवल राजनीतिक लाभ है

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हरीश रावत ने कहा कि, राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा लाई गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का उद्देश्य केवल “राजनीतिक लाभ” है।

यूसीसी एक प्रदेश का मुद्दा नहीं है

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, समान नागरिक संहिता एक प्रदेश का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) राज्य का मुद्दा नहीं है। नाम से ही पता चलता है कि, इसका मतलब पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता से है। अगर हर राज्य अपने कानून बनाएगा, तो यह एक समान कैसे होगा ?

यह समान नागरिक संहिता कैसे है ?

कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ने यहां आगे कहा कि, राज्य सरकार अब तक यूसीसी के नियम नहीं बना पाई है। पूर्व सीएम रावत ने सवाल किया कि, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी, कुछ समुदायों को यूसीसी से बाहर रखना पड़ा, तो यह समान नागरिक संहिता कैसे है ?

जनवरी में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा

आपको बता दें कि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि, उत्तराखंड की तर्ज पर बीजेपी शासित हर राज्य में यूसीसी लाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा है कि, जनवरी में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।