नई दिल्ली: दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों में काम कराने के लिए नागरिकों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने सरकारी सेवाओं को समयबद्ध बनाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए नया कानून अधिसूचित किया है। 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' के तहत हर सरकारी सेवा के लिए समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी तय होगा। निर्धारित समय में काम नहीं करने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
2011 के पुराने कानून की जगह लेगा नया अधिनियम
दिल्ली सरकार का नया कानून वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसके दायरे में सरकारी विभागों के अलावा स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी शामिल किया जा सकेगा।सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से तय करेगी कि कौन-कौन सी सरकारी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी। साथ ही प्रत्येक सेवा को उपलब्ध कराने की अधिकतम समय-सीमा भी निर्धारित की जाएगी।
अपील का निपटारा सामान्यतः 30 दिन में करना होगा
नए कानून के तहत नागरिकों की शिकायतों और अपीलों के निपटारे के लिए भी समय-सीमा तय की गई है। संबंधित प्राधिकरण को सामान्यतः 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा।यदि निर्धारित अवधि में फैसला नहीं होता है तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंच जाएगा। आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई करने के साथ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगा।आयोग को सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, प्रक्रियाओं में सुधार के सुझाव देने और जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने का अधिकार भी होगा।
ऑनलाइन आवेदन से घर बैठे मिलेगी स्टेटस की जानकारी
नई व्यवस्था के तहत सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट नंबर दिया जाएगा, जिसके जरिए नागरिक घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। संबंधित अधिकारी को निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध करानी होगी।अगर किसी आवेदन को खारिज किया जाता है तो अधिकारी को लिखित रूप में इसकी वजह बतानी होगी।
तय समय में काम नहीं हुआ तो आवेदन ही माना जाएगा अपील
नए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रावधान स्वतः अपील की व्यवस्था है। अगर नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में नागरिक को सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो उसके मूल आवेदन को ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के सामने अपील मान लिया जाएगा।इसका मतलब है कि नागरिक को अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।
प्राधिकरण में नामित अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी। उसे मामले की सुनवाई करने, सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देने और देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने का अधिकार होगा।
बिना वजह देरी और आवेदन खारिज करने पर भी जुर्माना
नए कानून के तहत सरकारी काम में अनुचित देरी करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
देरी पर जुर्माना: प्रतिदिन 250 रुपए।
अधिकतम जुर्माना: 5,000 रुपए।
गलत तरीके से आवेदन खारिज करने पर: 250 से 5,000 रुपए तक एकमुश्त दंड।
हालांकि, अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा।
