पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, नए डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त की नियुक्ति

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने पुलिस विभाग में अहम बदलाव किए हैं। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक पीयूष पांडे को उनके पद से हटाकर सिद्धनाथ गुप्ता को नया पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (प्रभार) नियुक्त करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद लिया गया है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय कदम उठा रहा है।

कोलकाता पुलिस आयुक्त पद पर भी बदलाव

चुनाव आयोग ने राज्य की राजधानी के पुलिस प्रशासन में भी परिवर्तन किया है। सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजधानी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और चुनावी गतिविधियों के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग का उद्देश्य चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाना है।

अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नई जिम्मेदारिया

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार पुलिस विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नटराजन रमेश बाबू को महानिदेशक कारागार सेवाएं नियुक्त किया गया है, जबकि अजय मुकुंद रानाडे को अतिरिक्त महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) के पद पर तैनात करने का आदेश दिया गया है। इन नियुक्तियों को राज्य की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश

आयोग ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकार सोमवार दोपहर तीन बजे तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस सख्ती से यह संकेत मिलता है कि चुनाव आयोग प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतना चाहता।

चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों से दूर रहेंगे स्थानांतरित अधिकारी

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना है। चुनाव आयोग का मानना है कि प्रशासनिक ढांचे में यह बदलाव शांतिपूर्ण और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

निष्पक्ष चुनाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पहले से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन में किए गए यह बदलाव चुनाव आयोग की उस रणनीति का हिस्सा हैं जिसके माध्यम से वह निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना चाहता है। आने वाले दिनों में इन प्रशासनिक निर्णयों का प्रभाव चुनावी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है।