नई दिल्ली. संसद के दोनों सदनों में मानसून सत्र की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। सोमवार सुबह तक न लोकसभा और न ही राज्यसभा का औपचारिक रूप से सत्रावसान किया गया। इससे मौजूदा सत्र के अंतर्गत विस्तारित बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है। 88 दिनों तक सत्रावसान न होने से 2008 का 87 दिनों का पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। यह स्थिति संसदीय इतिहास में असामान्य तो है लेकिन संवैधानिक रूप से किसी अनियमितता की श्रेणी में नहीं आती। लंबे समय तक स्थगन की स्थिति बनाए रखने से सरकार को मौजूदा सत्र के भीतर ही कम समय के नोटिस पर विशेष बैठक बुलाने की सुविधा मिल जाती है जो नए सत्र की तुलना में कहीं अधिक लचीला विकल्प है। इस प्रक्रियात्मक सुविधा का उपयोग कर सरकार महत्वपूर्ण एजेंडे पर नियंत्रण बनाए रख सकती है।
सत्रावसान और स्थगन में अंतर तथा संवैधानिक स्थिति
किसी सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना और सत्रावसान करना दो अलग प्रक्रियाएं हैं। स्थगन के दौरान सत्र तकनीकी रूप से जारी रहता है जबकि सत्रावसान के बाद वह सत्र समाप्त हो जाता है। संविधान में ऐसी कोई समय-सीमा तय नहीं है कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद कब तक सत्रावसान करना होगा। इसलिए लंबे समय तक सत्रावसान न करना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता का मामला नहीं बनता। सरकार इस लचीलेपन का उपयोग कर मौजूदा सत्र के ढांचे के भीतर ही महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए बैठक बुला सकती है। यह व्यवस्था विशेष रूप से तब उपयोगी सिद्ध होती है जब किसी संवेदनशील संविधान संशोधन पर शीघ्र विचार की आवश्यकता महसूस की जाए और राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल हों।
पिछले वर्षों में लंबे स्थगन के ऐतिहासिक उदाहरण
संसदीय इतिहास में ऐसे कई अवसर आए हैं जब सत्रावसान में लंबा समय लगा। 2008 में 87 दिनों तक, 1987 में 76 दिनों तक, 1989 में 54 दिनों तक, 2006 और 2013 में 49-49 दिनों तक तथा 1963 में 41 दिनों तक संसद का सत्रावसान नहीं किया गया था। वर्ष 2008 में तत्कालीन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा की बैठक जुलाई में हुई थी जिसके बाद सत्रावसान नहीं किया गया और अक्टूबर में फिर कार्यवाही हुई। इस प्रकार लंबे स्थगन की परंपरा नई नहीं है। वर्तमान स्थिति को भी इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है जहां सरकार संभावित महत्वपूर्ण एजेंडे के लिए सत्र को खुला रखना चाहती है और प्रक्रियागत लचीलेपन का पूरा लाभ उठाना चाहती है।
महिला आरक्षण और संविधान संशोधन की बढ़ती अटकलें
सत्रावसान न करने के फैसले से इस अटकल को बल मिला है कि महिला आरक्षण विधेयक लागू करने से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन पर विचार के लिए संसद की बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है। इस संशोधन के तहत परिसीमन के जरिये लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव जुड़ा हुआ है। गत 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाया था। वर्तमान में सत्र को खुला रखकर सरकार उस अनुभव से सबक लेते हुए बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सीट वृद्धि और परिसीमन दोनों आवश्यक माने जा रहे हैं तथा इस दिशा में ठोस कदम उठाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
सीट वृद्धि, परिसीमन और विशेष बैठक की प्रक्रिया
महिला आरक्षण को वास्तविक रूप देने के लिए लोकसभा की सीट संख्या में वृद्धि को अनिवार्य माना जा रहा है। वर्तमान 543 सीटों को बढ़ाकर 850 तक ले जाने का विचार परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है। परिसीमन के बाद ही आरक्षित सीटों का निर्धारण संभव हो पाएगा। संसद के मौजूदा सत्र के भीतर ही कोई विस्तारित या विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी होता है जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। सत्रावसान न करने से सरकार को दो दिन के नोटिस पर बैठक बुलाने की सुविधा मिल जाती है। यह व्यवस्था उन स्थितियों में उपयोगी सिद्ध होती है जब किसी विधेयक पर अचानक सहमति बन जाए या राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं। कम समय के नोटिस पर बैठक बुलाने से सरकार को राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है।
सरकार की रणनीति और भविष्य की दिशा
सत्रावसान टालने का निर्णय सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एक ओर जहां यह कदम संसदीय प्रक्रिया के लचीलेपन का उपयोग दर्शाता है वहीं दूसरी ओर यह महत्वपूर्ण विधेयकों पर नियंत्रण बनाए रखने का माध्यम भी बनता है। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक सहमति बनाने के लिए समय और अवसर दोनों की आवश्यकता होती है। लंबे स्थगन से सरकार को विभिन्न दलों के साथ अनौपचारिक चर्चा का अवसर मिलता है। यदि सरकार महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन पर आगे बढ़ना चाहती है तो कम समय के नोटिस पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। संसदीय परंपरा में लंबे स्थगन के उदाहरण मौजूद हैं इसलिए वर्तमान स्थिति को असामान्य तो कहा जा सकता है लेकिन असंवैधानिक नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रक्रियात्मक लचीलेपन का उपयोग लोकतंत्र की भावना के अनुरूप ही होना चाहिए।
