नई दिल्ली. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपनी सहमति आधारित ऑफलाइन वेरिफिकेशन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे प्रमुख उपभोक्ता सेवाओं तक पहुंचा दिया है। जनवरी से अब तक 300 से अधिक नए संगठनों को इस व्यवस्था से जोड़ा जा चुका है। ये संस्थाएं ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज के रूप में काम करेंगी। इस विस्तार का उद्देश्य पहचान सत्यापन को पूरी तरह डिजिटल, तेज और सुरक्षित बनाना है। कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम होने से प्रक्रिया सरल होगी तथा दुरुपयोग की संभावना भी घटेगी। यह कदम डिजिटल भारत की दिशा में व्यावहारिक प्रगति को दर्शाता है।
होटल, स्वास्थ्य और गिग अर्थव्यवस्था में डिजिटल बदलाव
नई व्यवस्था के अंतर्गत हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल क्षेत्र में होटल चेक-इन तथा यात्रा संबंधी पहचान सत्यापन पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पतालों में मरीजों के प्रवेश के दौरान पहचान जांच आसान और सुरक्षित बनेगी। शिक्षा संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया भी सरल होगी। गिग अर्थव्यवस्था में प्लेटफॉर्म वर्कर्स, डिलीवरी एजेंट्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और इवेंट स्टाफ की ऑनबोर्डिंग तथा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तेज होगी। विभिन्न क्षेत्रों में यह बदलाव सेवाओं की गुणवत्ता और गति दोनों को बेहतर बनाएगा तथा उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करेगा।
सहमति आधारित प्रक्रिया कैसे काम करती है
यह प्रणाली स्मार्टफोन और आधार ऐप के माध्यम से संचालित होती है। उपयोगकर्ता की स्पष्ट अनुमति के बाद ही जानकारी साझा होती है। उपयोगकर्ता स्वयं तय कर सकते हैं कि पूरी जानकारी साझा करनी है या केवल आवश्यक डेटा। वेरिफिकेशन करने वाली संस्था को व्यक्ति का 12 अंकों का मूल आधार नंबर कभी दिखाई नहीं देता। पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में होती है जिससे संस्थाओं को केंद्रीय सर्वर या डेटाबेस का कोई एक्सेस नहीं मिलता। यह व्यवस्था उपयोगकर्ता को अपने डेटा पर पूरा नियंत्रण देती है और अनावश्यक सूचना साझा करने से बचाती है।
प्राइवेसी सुरक्षा और डेटा नियंत्रण का विशेष ध्यान
नई प्रणाली में प्राइवेसी को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया गया है। कागजी फोटोकॉपी जमा करने की आवश्यकता समाप्त होने से दस्तावेजों के दुरुपयोग की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी। उपयोगकर्ता अपनी सहमति के बिना कोई भी जानकारी साझा नहीं कर सकते। सीमित डेटा संग्रह की नीति अपनाई गई है जिससे केवल आवश्यक सूचना ही प्रेषित होती है। स्मार्टफोन आधारित सुरक्षित पहचान सत्यापन से पूरे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। यह दृष्टिकोण नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा को प्राथमिकता देता है।
डीपीडीपी अधिनियम के अनुरूप नया ढांचा
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार यह नया ढांचा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के मानकों के पूरी तरह अनुरूप है। प्रणाली उपयोगकर्ता की सहमति, सीमित डेटा संग्रह और सुरक्षित पहचान सत्यापन को केंद्र में रखती है। कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। ऑफलाइन मोड में काम करने के कारण केंद्रीय डेटाबेस से कोई सीधा जुड़ाव नहीं होता जिससे सुरक्षा और बढ़ जाती है। यह व्यवस्था आधुनिक डेटा संरक्षण सिद्धांतों के अनुरूप विकसित की गई है।
कागजी दुरुपयोग पर रोक और भविष्य की दिशा
कागजी दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से यह विस्तार किया गया है। फोटोकॉपी आधारित पुरानी व्यवस्था में दस्तावेज खोने या गलत हाथों में पहुंचने का खतरा बना रहता था। नई डिजिटल प्रणाली इन जोखिमों को काफी हद तक समाप्त करती है। विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से अपनाए जाने से यह व्यवस्था आने वाले समय में और अधिक सेवाओं तक पहुंचेगी। नागरिकों को सुविधाजनक और सुरक्षित पहचान सत्यापन उपलब्ध कराने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा तथा डिजिटल पारिस्थितिकी को और मजबूत बनाएगा।
