Sanjay Purohit
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय जल्द सामने आ सकता है। मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है, ऐसे में राज्य सरकार पंचायत व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक उपायों पर गंभीरता से विचार कर रही है। प्रशासनिक स्तर पर इस विषय को लेकर लगातार मंथन चल रहा है ताकि ग्रामीण शासन में किसी प्रकार की बाधा न आए।
चुनाव में देरी की प्रमुख वजहें
पंचायत चुनाव में संभावित देरी के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। प्रमुख रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना और मतदाता सूची का समय पर तैयार न हो पाना इस स्थिति के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के अधूरे रहने के कारण निर्धारित समय पर चुनाव कराना कठिन माना जा रहा है, जिससे कार्यकाल बढ़ाने की संभावना प्रबल हो गई है।
न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक अनिश्चितता
पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जहां समय पर चुनाव कराने की मांग को लेकर सुनवाई जारी है। हालांकि, प्रशासनिक तैयारियों की कमी और मतदाता सूची के अधूरे होने के कारण स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह अनिश्चितता सरकार के लिए निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है।
मतदाता सूची और आरक्षण पर अटका मामला
पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 10 जून तक आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में और देरी हो सकती है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी के कारण आरक्षण से जुड़ा मुद्दा भी लंबित है। इसका प्रभाव केवल ग्राम प्रधान ही नहीं बल्कि बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों पर भी पड़ सकता है।
नई प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार
अब तक प्रचलित नियमों के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने पर एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार सरकार एक नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। इसके तहत प्रशासक समिति गठित करने का प्रस्ताव है, जिसमें ग्राम प्रधान को ही अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यह व्यवस्था पहली बार लागू हो सकती है और इससे स्थानीय प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने की उम्मीद जताई जा रही है।
पंचायत व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंचायतों का कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहे। जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते, तब तक एक प्रभावी अंतरिम व्यवस्था लागू करना आवश्यक माना जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।
