सुप्रीम कोर्ट का सहारा को आदेश, 15 दिन में जमा करने होंगे 1000 करोड़

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को आदेश दिया कि वह 15 दिन के भीतर एक एस्क्रो खाते में 1,000 करोड़ रुपए जमा करे। साथ ही, मुंबई के वर्सोवा में स्थित अपनी जमीन के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति भी दी। इस विकास से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकेंगे, जिन्हें सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा करना होगा ताकि निवेशकों को पैसा लौटाया जा सके।

अगर यह संयुक्त उद्यम 15 दिन के भीतर अदालत में दर्ज नहीं किया गया तो वर्सोवा में 1.21 करोड़ वर्ग फुट की जमीन को बेच दिया जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि समय पर ज्वाइंट वेंचर समझौता पेश नहीं किया जाता है, तो कोर्ट जमीन को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि तीसरे पक्ष द्वारा जमा की जाने वाली 1,000 करोड़ रुपए की राशि एस्क्रो खाते में रखी जाएगी और अगर अदालत संयुक्त उद्यम समझौते को मंजूरी नहीं देती है, तो यह राशि वापस कर दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी।