रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए 'वीबी जी राम जी योजना' को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश में 318 प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने 551 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अब तक राज्य को 1,593 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं, जबकि योजना के अंतर्गत कुल 6,855 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं।
पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को हर वर्ष 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत राज्य को 450 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 395 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
जल संरक्षण से लेकर फॉरेस्ट फायर रोकथाम तक होंगे काम
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत जल संरक्षण, सिंचाई, आधारभूत ढांचे का विकास, आजीविका संवर्धन, पशुपालन, जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्य तथा फॉरेस्ट फायर की रोकथाम सहित 318 प्रकार के विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ स्थायी विकास को गति देना है।
15 अगस्त से 26 जनवरी तक चलेंगे तीन विशेष अभियान
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 15 अगस्त से 26 जनवरी तक प्रदेशभर में तीन विशेष अभियान संचालित किए जाएंगे।
'मेरी बेटी मेरा अभिमान' अभियान
इस अभियान के तहत प्रदेश के 6,671 स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा, जिससे बालिकाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय निर्माण
प्रदेश के 549 स्थानों पर लगभग 391.44 करोड़ रुपये की लागत से मुक्तिधाम और प्रतीक्षालयों का निर्माण कराया जाएगा।
'मोर गांव मोर पानी' अभियान
इस अभियान के तहत प्रदेश के 10,027 सूखे नलकूपों के लिए रिचार्ज वेल बनाए जाएंगे, जिससे भूजल स्तर बढ़ाने और जल संरक्षण को नई गति मिलेगी।
बस्तर के विकास पर भी सरकार का विशेष फोकस
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए अधिकारी लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं। क्षेत्र में राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पशुपालन, मत्स्यपालन, हर्बल खेती और आधुनिक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इंद्रावती सिंचाई परियोजना के पूरा होने से लगभग 80 हजार एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
विकास और रोजगार को मिलेगी नई दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना से छत्तीसगढ़ विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
