CG News : सौर सुजला योजना बन रही वरदान, किसान चेहरे में आई मुस्कान

CG News : जांजगीर-चांपा राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही सौर-सुजला योजना सार्थक सिद्ध हो रही है। किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने के साथ फसल का उत्पादन भी बढ़ रहा है। साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। किसानों को सशक्त बनाने में सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है सौर सुजला योजना का लाभ उपलब्ध कराते हुए उनके खेतों में सिंचाई व्यवस्था के लिए पंपों को स्थापित किया जा रहा है इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों को जानकारी देकर सोलर सिंचाई पम्प से सिंचाई करने की विधि बताई जा रही है।

सोलर पंप स्थापित

सौर सुजला योजना का लाभ उपलब्ध कराते हुए उनके खेतों में सिंचाई व्यवस्था के लिए पंपों को स्थापित किया जा रहा है इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों को जानकारी देकर सोलर सिंचाई पम्प से सिंचाई करने की विधि बताई जा रही है। सोलर पंप स्थापित होने से सब्जी सहित अन्य फसल का लाभ किसान ले रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी के स्त्रोत में वृद्धि हो रही है। सोलर पंप स्थापित होने से सब्जी सहित अन्य फसल का लाभ किसान ले रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी के स्त्रोत में वृद्धि हो रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को रियायती दर पर सिंचाई पंप प्रदान कर कृषि और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बना रही है

सब्जियों का उत्पादन

जिससे वे अपने खेतों में सिंचाई कर टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च, लौकी, पत्ता गोभी, बरबट्टी, कलेरा, धनियां एवं अन्य सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उन्हें सब्जी उत्पादन से 7 लाख रूपए की आमदनी प्राप्त हुई है। इस वर्ष अभी तक 2 लाख रूपए की सब्जी बेच चुके हैं। क्रेडा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर सुजला योजना के तहत किसानों को 3 हार्स पावर के सोलर पंप

पात्रतानुसार क्रमशः अ.जा., अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राही को 7 हजार रुपए का अंशदान, अ.पि.व. के हितग्राही को 12 हजार रुपये अंशदान एवं सामान्य वर्ग के हितग्राही को 18 हजार रूपये का अंशदान देना होता है। इसी प्रकार 05 हॉर्स पावर के सोलर पंप हेतु अ.जा., अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राही को 10 हजार रुपये, अ.पि.व. के हितग्राही को 15 हजार रुपये एवं सामान्य वर्ग के हितग्राही को 20 हजार रुपये अंशदान देना होता है। शेष राशि शासकीय अनुदान के रूप में सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

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