एमपी विधानसभा में 13,476.94 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश, 3 दिसंबर को अवकाश, कल होगी चर्चा

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट पर गुरुवार, 4 दिसंबर को चर्चा होगी। आज 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी के कारण राजधानी में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इसी वजह से आज सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

13,476.94 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश

1. राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए इस द्वितीय अनुपूरक बजट में कुल 13,476.94 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
2. राजस्व मद: 8,448.57 करोड़
3. पूंजीगत मद: 5,028.37 करोड़

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार आने वाले महीनों में ग्रामीण विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता देगी। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, लाड़ली बहना योजना, और किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीदी के भुगतान को प्रमुखता दी गई है।

मुख्य प्रावधान और विभागवार बजट आवंटन

प्रधानमंत्री आवास योजना – 4000 करोड़

ग्रामीण विकास विभाग के तहत राजस्व मद में सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग – 2000 करोड़

ऊपार्जन संस्थाओं को ऋण देने के लिए पूंजीगत मद में प्रावधान।

लाड़ली बहना योजना – 1794 करोड़

महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत राजस्व मद में आवंटन।

पंचायत एवं ग्रामीण निकाय – 1633 करोड़

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन – 650 करोड़

भू-अर्जन, सर्वे और सेवा शुल्क के लिए पूंजीगत मद में राशि।

नर्मदा घाटी विकास विभाग – कुल 894 करोड़

सरदार सरोवर प्रभावित क्षेत्र के भू-अर्जन सहित अन्य कार्यों के लिए: 600 करोड़

बरगी नहर व्यपवर्तन योजना: 200 करोड़

इंदिरा सागर परियोजना (MCAP): 94 करोड़

किसान कल्याण एवं कृषि विकास – 500 करोड़

भावांतर/फ्लैट रेट योजना के लिए राजस्व मद में प्रावधान।

जल संसाधन विभाग – 363 करोड़

बांध एवं संबंधित कार्यों के लिए 300 करोड़, MCAP क्लस्टर-2 फेज-2 के लिए 63 करोड़।

लोक निर्माण विभाग – 300 करोड़

भू-अर्जन मुआवजा हेतु पूंजीगत मद में आवंटन।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग – 365 करोड़

अमृत 2.0 के तहत—

बड़े शहर: 150 करोड़

मिलियन प्लस शहर: 115 करोड़

एक लाख से कम आबादी वाले शहर: 100 करोड़

स्कूल शिक्षा विभाग – 230 करोड़

पीएम जनमन (समग्र शिक्षा): 122 करोड़

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 108 करोड़