बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम की गई तो जोरदार विरोध करेगी कांग्रेस – जयराम रमेश

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 55 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने यह फैसला किया था. कांग्रेस मीडिया महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि 55 साल पहले इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णायक कदम उठाकर भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया था. उन्होंने कहा कि उस दौरान जनसंघ ने इस फैसले का विरोध किया था.

ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी

उन्होंने लिखा कि आईजी पटेल उस समय वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव थे. उन्होंने भी अपनी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी: एन इनसाइडर्स व्यू में इस आधारभूत नीति बदलाव के बारे में लिखा है. बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था के अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण देने के मामले में गहरा प्रभाव पड़ा. सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों ने वैश्विक वित्तीय संकट के समय में देश की अच्छी तरह से सेवा की है. उन्होंने प्रबंधकीय विशेषज्ञता का एक प्रभावशाली पूल बनाया है.

बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी

इन विलयों की अपनी स्पष्ट चुनौतियां हैं, लेकिन उन्हें मोटे तौर पर केवल इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी थी. वर्तमान में कार्यरत 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उस स्थिति को कमज़ोर करने के किसी भी कदम का संसद और बाहर दोनों जगह जोरदार विरोध किया जाता रहेगा.

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश में हलचल

यह भी याद रखने वाली बात है, जब जुलाई 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश में हलचल मच गई, तब शुरुआत में भारतीय जनसंघ जैसे कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर हमला किया था. लेकिन पांच महीने के भीतर ही जनसंघ सार्वजनिक रूप से विदेशी बैंकों के भी राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहा था.