Union Budget 2024: बजट में महिलाओं और आदिवासी परिवारों पर विशेष फोकस

आज यानी 23 जुलाई मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट 2024-25 को पेश कर रही हैं। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट पेश किया जा रहा है। जबकि, एक अंतरिम बजट 2024 भी रहा है। चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट को वोटिंग से पहले पेश किया जाता है। इस बार पूर्ण बजट भी सीतारमण पेश कर रही हैं। इस तरह से निर्मला सीतारमण की ओर से रिकॉर्ड बनाते हुए 7वीं बार बजट पेश किया जा रहा है। सीतारमण 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट है। वित्त मंत्री ने मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी 6.5-7 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है।

आदिवासी परिवारों पर फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि, आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत आदिवासी बहुल गांवों और जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए काम किया जाएगा। इससे 63,000 गांव कवर किए जाएंगे जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा।

महिलाओं को तोहफा

समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय प्राथमिकता के तहत वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से ज्यादा शाखाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली जाएंगी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।