केंद्रीय कैबिनट की बैठक आज हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज कैबिनेट ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक पीएम गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी स्कीम्स के तहत फ्री फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया है।
मोदी कैबिनेट ने इन योजनाओं को भी दी मंजूरी
कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में सड़कों को भी मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री के अनुसार इन क्षेत्रों में 2,280 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दे दी है. यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है.
2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, एनीमिया भारत में बड़ी समस्या बनी हुई है, जो बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करती है. केंद्र सरकार यह योजना ऐसा समय में लाई है, जब बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है.
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