Sanjay Purohit
भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था अब एक बड़े तकनीकी बदलाव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि देश की सीमाओं पर जल्द ही ‘स्मार्ट बॉर्डर’ पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। इस परियोजना के तहत आधुनिक प्रौद्योगिकी, स्थानीय प्रशासनिक संसाधनों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वित व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे सीमाओं की निगरानी अधिक प्रभावी और त्वरित हो सके। सरकार का मानना है कि बदलती सुरक्षा चुनौतियों के दौर में केवल पारंपरिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है।
घुसपैठ के खिलाफ केंद्र का स्पष्ट संदेश
त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कहा कि देश किसी भी कीमत पर सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने विशेष रूप से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ के माध्यम से जनसांख्यिकीय परिवर्तन की किसी भी संभावना को समाप्त करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। शाह ने इसे केवल सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित और सामाजिक संतुलन से जुड़ा मुद्दा बताया।
चतुर्भुज सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बनेगी स्मार्ट बॉर्डर योजना
गृह मंत्री ने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर की अवधारणा भारत की व्यापक चतुर्भुज सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस रणनीति का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को बहुस्तरीय बनाना है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यह योजना अपने अंतिम प्रारूप के करीब पहुंच चुकी है और शुरुआती चरण में देश की सीमाओं पर सात से आठ स्थानों पर इसे एक साथ लागू किया जाएगा। पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभवों और चुनौतियों के समाधान के बाद इसे पूरे सीमा नेटवर्क में विस्तारित किया जाएगा।
पुरानी बाड़बंदी को आधुनिक स्वरूप देने की कवायद
बांग्लादेश से तीन ओर से घिरे त्रिपुरा राज्य की सीमा सुरक्षा को लेकर भी सरकार विशेष रूप से सक्रिय दिखाई दे रही है। अमित शाह ने जानकारी दी कि लगभग 650 किलोमीटर लंबी सीमा बाड़ में से 119 किलोमीटर पुराने हिस्से को बदलने की मंजूरी दे दी गई है। यह बाड़ 15 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी है और वर्तमान सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप इसे आधुनिक स्वरूप देने की जरूरत महसूस की गई है। नई संरचना से सीमा की निगरानी क्षमता बढ़ेगी और सुरक्षा बलों को भी बेहतर परिचालन सहायता मिलेगी।
केवल युद्ध नहीं, तस्करी और नशे से भी सुरक्षा जरूरी
अपने संबोधन में अमित शाह ने सुरक्षा की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा कि सुरक्षित राष्ट्र का अर्थ केवल बाहरी सैन्य खतरों से बचाव नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश को तस्करी, मानव तस्करी, नकली मुद्रा और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से सुरक्षित नहीं बनाया जाना चाहिए। गृह मंत्री के अनुसार सीमा पार से होने वाली ये गतिविधियां न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि युवाओं के भविष्य और सामाजिक व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बनती हैं। इसलिए सीमा सुरक्षा को केवल रक्षा का विषय नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए।
तकनीक आधारित निगरानी से बढ़ेगी सुरक्षा की क्षमता
विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्ट बॉर्डर परियोजना के तहत सेंसर, निगरानी उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण प्रणाली, रीयल-टाइम डेटा नेटवर्क और उन्नत संचार तंत्र जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इससे सीमाओं पर संदिग्ध गतिविधियों का तुरंत पता लगाने और त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। भविष्य में ऐसी व्यवस्था सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति गुणक साबित हो सकती है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता दोनों में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
बदलती चुनौतियों के बीच सुरक्षा ढांचे का नया अध्याय
वैश्विक स्तर पर बदलती सुरक्षा चुनौतियों, संगठित अपराध नेटवर्क और तकनीकी रूप से विकसित अवैध गतिविधियों के दौर में भारत भी अपने सीमा प्रबंधन ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट बॉर्डर परियोजना इसी व्यापक सोच का हिस्सा मानी जा रही है। यदि यह योजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था अधिक तकनीक-सक्षम, तेज और प्रभावी रूप में सामने आ सकती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
