Sanjay Purohit
देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज भी करोड़ों लोग नकदी लेनदेन के लिए एटीएम पर निर्भर हैं। ऐसे समय में एटीएम उद्योग से जुड़ी संस्थाओं ने नकदी की उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार कई स्थानों पर एटीएम में पर्याप्त मात्रा में नकदी नहीं पहुंच पा रही है, जिससे सेवाओं के प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो आम लोगों को नकदी निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
मार्च और अप्रैल में सामने आई नकदी की किल्लत
एटीएम उद्योग के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष मार्च और अप्रैल के दौरान नकदी आपूर्ति में उल्लेखनीय कमी देखी गई। एटीएम संचालकों को जरूरत के अनुरूप नकदी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण कई क्षेत्रों में मशीनों को समय पर रीफिल करना मुश्किल हो गया। मार्च महीने में एटीएम नेटवर्क को लगभग 94 हजार करोड़ रुपये की नकदी की आवश्यकता थी, लेकिन उपलब्धता केवल 61 हजार करोड़ रुपये तक सीमित रही। इसी प्रकार अप्रैल में भी आवश्यक नकदी के मुकाबले काफी कम राशि उपलब्ध कराई गई। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि नकदी आपूर्ति और मांग के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है।
कई राज्यों में सेवाओं पर पड़ सकता है असर
एटीएम उद्योग के संगठन ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय बैंक संघ के समक्ष चिंता व्यक्त की है। संगठन का कहना है कि कई राज्यों में एटीएम मशीनों में दोबारा नकदी भरने के लिए पर्याप्त कैश उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसका सबसे अधिक असर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पड़ सकता है, जहां बड़ी आबादी आज भी नकद लेनदेन को प्राथमिकता देती है। इन इलाकों में बैंक शाखाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है और एटीएम ही लोगों के लिए नकदी प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम बने रहते हैं।
रिजर्व बैंक तक पहुंचा मामला
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एटीएम उद्योग ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी इसकी जानकारी दी है। उद्योग प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया है कि नकदी प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा एटीएम नेटवर्क के लिए पर्याप्त मात्रा में नकदी सुनिश्चित की जाए। उनका मानना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो कई क्षेत्रों में एटीएम सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
बढ़ती लागत ने बढ़ाई ऑपरेटरों की मुश्किलें
एटीएम संचालकों का कहना है कि उनकी परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है। मशीनों में नकदी भरने, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और नकदी परिवहन जैसी सेवाओं पर पहले की तुलना में अधिक खर्च आ रहा है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि, सुरक्षा गार्डों के वेतन में बढ़ोतरी और लॉजिस्टिक खर्चों के बढ़ने से एटीएम संचालन महंगा होता जा रहा है। उद्योग का दावा है कि वर्तमान व्यवस्था में मिलने वाली इंटरचेंज फीस इन बढ़ी हुई लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इंटरचेंज फीस पर भी उठ रहे सवाल
इंटरचेंज फीस वह राशि होती है जो एक बैंक दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करने पर भुगतान करता है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्तमान दरें बदलती आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती परिचालन लागत के अनुरूप नहीं हैं। उनका मानना है कि यदि इस व्यवस्था की समीक्षा नहीं की गई तो एटीएम नेटवर्क को संचालित करना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि उद्योग लगातार नियामकों और बैंकों से इस मुद्दे पर विचार करने की मांग कर रहा है।
डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ रहे उपभोक्ता
हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान के तेजी से विस्तार ने लोगों की भुगतान आदतों को भी बदला है। फ्री लिमिट के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क बढ़ने और डिजिटल विकल्पों की सुविधा के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान माध्यमों को अपनाने लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप एटीएम से होने वाले लेनदेन की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के बावजूद देश में नकदी की आवश्यकता अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और बड़ी आबादी नकद लेनदेन पर निर्भर बनी हुई है।
आम लोगों पर क्या पड़ सकता है असर
यदि नकदी आपूर्ति की समस्या लंबे समय तक जारी रहती है तो इसका सीधा प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ सकता है। लोगों को कई बार एटीएम बदलकर नकदी निकालने की कोशिश करनी पड़ सकती है या उन्हें बैंक शाखाओं का रुख करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है, जहां वैकल्पिक सुविधाएं सीमित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकों, एटीएम संचालकों और नियामक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय से इस स्थिति का समाधान निकाला जा सकता है।
समाधान की तलाश में उद्योग
एटीएम उद्योग ने बैंकों और रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि नकदी प्रवाह बढ़ाने और वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने से संभावित संकट को टाला जा सकता है। उद्योग को उम्मीद है कि संबंधित संस्थाएं जल्द आवश्यक कदम उठाएंगी ताकि देशभर में एटीएम सेवाएं सुचारु रूप से जारी रह सकें और लोगों को नकदी की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
