यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ी 10 बड़ी बातें... जो हर कर्मचारी को जानना है जरूरी

चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लागू करने का फैसला किया है। कर्मचारी लंबे समय से न्यूू पेंशन स्कीसम के बजाए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे। इसी को देखते हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और अब यूपीएस लागू करने का फैसला किया है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ी 10 बड़ी बातें

यूपीएस का लाभ केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। यह योजना मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू होगी।

UPS के तहत 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी कोई कर्मचारी 25 साल काम करता है, तो अंतिम 12 माह के मूल वेतन की औसत राशि का 50 प्रतिशत उसे पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।

यदि कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उस पर आश्रित (पति या पत्नी) को 60 प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी।

सरकार ने यूपीएस में पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और रिटायरमेंट के दौरान ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की है।

यूपीएस लगभग ओपीएस की तर्ज पर ही लाई गई है। हालांकि, इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि कर्मचारियों को एनपीएस की तरह ही इसमें 10 प्रतिशत योगदान देना होगा।

केंद्र सरकार ने पेंशन फंड में अपना योगदान भी बढ़ा दिया है। पहले सरकार इसमें 14 प्रतिशत योगदान देती थी, जिसे बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है। महंगाई दर के हिसाब से हर साल इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी।

एनपीएस को साल 2004 में लागू किया गया था। इस साल से अब तक जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, वे सभी भी यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा ले सकेंगे।

केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य सरकारें भी लागू कर सकेंगी। इससे राज्यों के 90 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

यूपीएस में मिलने वाली पेंशन राशि को महंगाई दर के साथ जोड़ा गया है। यानी जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे-वैसे पेंशन की राशि भी बढ़ेगी।

यदि कोई कर्मचारी 30 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे 6 माह का वेतन भी दिया जाएगा। यह राशि रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाली राशि से अलग होगी।