क्या सस्ता, क्या महंगा ? इस खबर में जानिए बजट का पूरा लेखा-जोखा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय कई बड़े ऐलान किए. लेकिन लोगों की सबसे ज्यादा नजरें जिस बात पर टिकी थीं वो ये कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या मंहगा होगा, तो आइए इस खबर में बताते हैं कि किन चीजों पर पैसा ज्यादा खर्च होगा और कहां पैसा बचेगा।

वित्त मंत्री ने किया अपना 7वां बजट पेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश कर दिया हैं. इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदे हैं. इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए. लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या मंहगा. इस बार बड़ी घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन सस्ता करने की घोषणा कर दी है. वहीं कैंसर की दवा भी सस्ती कर दी गई. लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है. जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं. साथ ही इम्पोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है।

क्या सस्ता क्या महंगा ?

• कैंसर के उपचार के लिए तीन और दवाओं पर कस्टम छूट

• मोबाइल फोन, संबंधित पुर्जों, चार्जरों पर सीमा शुल्क घटाया

• एक्सरे ट्यूब पर छूट

• मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम

• 25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म

• फिश फीड पर ड्यूटी घटी

• देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे

• सोना, चांदी पर 6% कम ड्यूटी

• प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी

• प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा

• पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी

• पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा

• हवाई सफर महंगा

• सिगरेट भी महंगी हुई।

बजट को बताया विकसित भारत का रोडमैप

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक 'विकसित भारत' के लिए रोडमैप है. मोदी 3.0 के तहत पहला बजट एक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करता है जो फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है. यह पीएम मोदी सरकार का 2014 के बाद से लगातार 13वां बजट है, जिसमें दो अंतरिम बजट शामिल हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन के लिए तीन योजनाएं शुरू करेगी. पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए योजना, जिसमें सभी क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. रोजगार देने वाली योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा।

बड़ी घोषणाएं

केंद्रीय बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, कराधान सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, स्थानीय विनिर्माण, नौकरी और कौशल सृजन पर जोर और अधिक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) आवंटन का समर्थन करने पर केंद्रित है. रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने तीन योजनाओं की घोषणा की है।

Written by - Raaj Sharma