Richa Gupta
फ्यूल संकट और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार की है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, मेट्रो, डीटीसी बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा। सरकार इस योजना को शुरुआती तौर पर छह महीने के लिए लागू करेगी।
10 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव का प्रावधान
योजना के तहत यदि कोई कर्मचारी अपने मासिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस (महंगाई भत्ता छोड़कर) का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा कॉमन मोबिलिटी कार्ड (CMC) खरीदने या रिचार्ज कराने में खर्च करता है, तो उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। यह राशि सीधे कर्मचारियों के वेतन के साथ दी जाएगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
वित्त विभाग के अनुसार, दिल्ली मेट्रो, डीटीसी बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के माध्यम से कार्यालय आने-जाने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना लागू होने के बाद सभी संबंधित विभागों में इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
योजना पूरी तरह वैकल्पिक होगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना में शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। इच्छुक कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी सहमति के आधार पर डीटीसी द्वारा कॉमन मोबिलिटी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, जो कर्मचारी इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें वर्तमान व्यवस्था के तहत सामान्य ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता रहेगा।
स्वायत्त निकायों और बोर्डों के कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, निगमों, अकादमियों, सोसायटियों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर इसका लाभ ले सकेंगे।
छह महीने बाद होगी समीक्षा
सरकार ने फिलहाल इस योजना को छह महीने के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू करने का फैसला किया है। इस दौरान कर्मचारियों की भागीदारी, योजना के प्रभाव और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में आए बदलावों का आकलन किया जाएगा। समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इसे आगे बढ़ाने या विस्तार देने पर निर्णय लिया जाएगा।
फ्यूल बचत अभियान से जुड़ी है पहल
दिल्ली सरकार पहले से ही ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 90 दिन का ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ फ्यूल बचत अभियान शुरू किया था। इसके तहत कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा भी दी गई थी।
कर्मचारियों के लिए विशेष बस सेवा का प्रस्ताव
दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने कर्मचारियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए उनके नजदीकी मेट्रो स्टेशन से दिल्ली सचिवालय तक विशेष बस सेवाएं संचालित करने का प्रस्ताव भी दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को कॉमन मोबिलिटी कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे मेट्रो और बस जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का आसानी से उपयोग कर सकें।
ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की दिशा में कदम
दिल्ली सरकार का मानना है कि इस योजना से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ेगा और ईंधन की बचत के साथ-साथ ट्रैफिक जाम एवं प्रदूषण की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी।
