richa gupta
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि देश में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर रोक के लिए केंद्र सरकार बहु-स्तरीय रणनीति पर काम कर रही है। इसमें गृह मंत्रालय, टेलीकॉम विभाग, आरबीआई, टेक कंपनियां और जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।
WhatsApp ने 9,400 अकाउंट्स किए बैन
- रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12 हफ्तों में WhatsApp ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े लगभग 9,400 अकाउंट्स को बैन किया है।
- प्लेटफॉर्म अब उन अकाउंट्स की भी पहचान कर रहा है जो पुलिस या सरकारी लोगो का दुरुपयोग कर रहे हैं।
नई सुरक्षा सुविधाएं जल्द होंगी लागू
- WhatsApp पर जल्द ही नए सुरक्षा फीचर्स आने की तैयारी है, जिनमें शामिल हैं:
- संदिग्ध या नए नंबर से कॉल आने पर यूजर को चेतावनी
- संदिग्ध कॉलर की प्रोफाइल फोटो को ऑटोमैटिक छिपाना
- फर्जी पहचान के जरिए धोखाधड़ी रोकना
फर्जी SIM कार्ड पर तेजी से कार्रवाई
- दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों ने नया सिस्टम तैयार किया है जिसके तहत:
- संदिग्ध SIM कार्ड को 2–3 घंटे के भीतर ब्लॉक किया जाएगा
रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा
- बड़े साइबर फ्रॉड मामलों की CBI जांच
- सीबीआई ने तय किया है कि ₹10 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी के मामलों की जांच वह खुद करेगी।
- फिलहाल 3 बड़े मामलों की दोबारा जांच शुरू की गई है, जिनमें दिल्ली का एक मामला भी शामिल है।
बायोमेट्रिक SIM सिस्टम की तैयारी
- सरकार एक नया सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है —
- Biometric Identification Verification System (BIVS)
- SIM जारी करने की रियल-टाइम निगरानी
- दिसंबर 2026 तक लागू करने का लक्ष्य
RBI की नई गाइडलाइन
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नया SOP जारी किया है, जिसमें:
- संदिग्ध ट्रांजैक्शन तुरंत रोकने के निर्देश
- मनी म्यूल नेटवर्क पर सख्ती
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और निर्देश
- मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी एजेंसियों को:
- मिलकर मजबूत सिस्टम तैयार करने
- पीड़ितों को मुआवजा देने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।
केंद्र सरकार की अपील
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि टेलीकॉम कंपनियों पर सख्त नियम लागू किए जाएं और नई सुरक्षा व्यवस्था को जल्द लागू किया जाए, ताकि डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
