Sanjay Purohit
वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और भू-राजनीतिक तनावों के दौर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देश की वित्तीय मजबूती का महत्वपूर्ण संकेतक बनकर उभरा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान बताया कि 29 मई 2026 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 682.3 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। यह न केवल भारत की बाह्य वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में देश की विश्वसनीयता को भी सुदृढ़ करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का यह स्तर ऐसे समय में विशेष महत्व रखता है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई प्रकार की अनिश्चितताओं से गुजर रही है।
11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है भंडार
विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता का आकलन सामान्यतः आयात क्षमता और विदेशी ऋण दायित्वों के आधार पर किया जाता है। रिजर्व बैंक के अनुसार वर्तमान भंडार देश की लगभग 11 महीने की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। यह स्थिति किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत संतोषजनक मानी जाती है। इसके साथ ही विदेशी ऋण दायित्वों के मुकाबले भी यह भंडार मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने और बाहरी आर्थिक झटकों के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है।
नीतिगत सुधारों से मजबूत हो रहा भुगतान संतुलन
रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि केंद्र सरकार और विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदम देश के भुगतान संतुलन को और अधिक मजबूत बनाएंगे। हाल के वर्षों में प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के साथ हुए समझौते, बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम को प्रोत्साहन तथा ऊर्जा परिवर्तन संबंधी पहलों ने विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। इसके अलावा सीमावर्ती देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में दी गई रियायतें तथा विदेशों से वाणिज्यिक उधार लेने की व्यवस्था को अधिक उदार बनाने जैसे कदम भी विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने में सहायक साबित हो सकते हैं।
वैश्विक संकटों के खिलाफ सुरक्षा कवच बना भंडार
संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि विदेशी मुद्रा भंडार केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा कि यह भंडार बाहरी झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक के पास बाजार में हस्तक्षेप करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। यदि वैश्विक परिस्थितियों के कारण रुपये पर दबाव बढ़ता है या विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता आती है तो रिजर्व बैंक विभिन्न नियामकीय और बाजार आधारित उपायों के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम है। यह विश्वास निवेशकों और उद्योग जगत दोनों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
रिकॉर्ड स्तर से गिरावट के बावजूद स्थिति मजबूत
हालांकि वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से कुछ नीचे है, फिर भी इसे अत्यंत मजबूत माना जा रहा है। इस वर्ष फरवरी के अंतिम सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.49 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। इसके बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के कारण इसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई। रुपये पर दबाव बढ़ने के दौरान रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके तहत डॉलर की बिक्री की गई। इसके बावजूद भंडार का वर्तमान स्तर देश की आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।
बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी बनाए रखने पर जोर
रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों को गति देने और मौद्रिक नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त तरलता आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विभिन्न उपायों के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया जाएगा ताकि उद्योग, व्यापार और उपभोक्ताओं तक ऋण प्रवाह सुचारु रूप से जारी रह सके।
वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूती
वर्ष 2025-26 के दौरान वैश्विक व्यापारिक तनाव, शुल्क संबंधी नीतियां और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक उथल-पुथल अनेक देशों के लिए चुनौती बनी रहीं। इसके बावजूद भारत ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। रिजर्व बैंक के अनुसार देश ने व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं और बढ़ते शुल्क दबावों का सफलतापूर्वक सामना किया है। मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका और निरंतर विदेशी निवेश ने अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
ऊर्जा कीमतें और चालू खाते का घाटा बने रहेंगे चुनौती
रिजर्व बैंक ने भविष्य को लेकर कुछ संभावित जोखिमों की भी ओर संकेत किया है। गवर्नर के अनुसार ऊर्जा कीमतों में संभावित वृद्धि और वैश्विक व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताएं आगामी वित्त वर्ष में चालू खाते के घाटे पर दबाव बढ़ा सकती हैं। हालांकि सेवा व्यापार में भारत की मजबूत स्थिति और विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि इस दबाव को काफी हद तक संतुलित कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती हैं तो भारत अपनी बाह्य वित्तीय स्थिति को और अधिक मजबूत करने में सफल हो सकता है।
