नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक पीआईएल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस पीआईएल में केंद्र सरकार को एक आयोग बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी जो सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी के इस्तेमाल की जांच करे और सिफारिशें दे। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा कि भाषा से जुड़े सुधारों पर पहले से ही प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जा रहा है और उन्हें न्यायिक आदेशों के जरिए लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के बदलाव अदालती निर्देश से संभव नहीं हैं।
याचिका में क्या मांग की गई थी
ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा की ओर से दायर पीआईएल में केंद्र सरकार को एक आयोग बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। यह आयोग सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी के इस्तेमाल के बारे में सिफारिशें देने के लिए बनाया जाना था। मिश्रा की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि केंद्र को ऐसा आयोग बनाने का निर्देश दिया जा सकता है और उन्होंने अपनी बात के समर्थन में संविधान के कई प्रावधानों का हवाला दिया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने से न्याय व्यवस्था आम लोगों के करीब आएगी।
चीफ जस्टिस का स्पष्ट रुख
चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही धीरे-धीरे और चरणों में भाषा से जुड़े सुधार लागू कर रहा है। सीजेआई ने कहा कि हम अब सभी रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण हिंदी में दे रहे हैं। हम दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत देश की भाषाई संस्कृति को बनाए रखेगी और क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करेगी। सीजेआई ने आगे कहा कि ऐसे सुधार न्यायिक आदेशों के जरिए लागू नहीं किए जा सकते। ये चीजें अदालत के आदेशों से नहीं होतीं। ये सुधारों के हिस्से के तौर पर धीरे-धीरे और चरणों में होती हैं। हम ऐसी चीजें कर रहे हैं।
संविधान संशोधन की जरूरत
बेंच ने यह भी बताया कि पीआईएल में मांगी गई राहत के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। भाषा संबंधी बड़े बदलाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही संभव हैं। अदालत ने प्रशासनिक स्तर पर हो रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए न्यायिक हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रिपोर्ट का सारांश जारी करने जैसे कदम उठा रहा है। यह भाषाई समावेशिता की दिशा में व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
भाषाई सुधार की दिशा
सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि भाषा संबंधी सुधार अदालती आदेश से थोपे नहीं जा सकते बल्कि वे क्रमिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हिंदी में सारांश जारी करने और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति सम्मान का संकेत सकारात्मक है। पीआईएल खारिज होने के बावजूद भाषाई पहुंच बढ़ाने के प्रयास जारी रहेंगे। न्याय व्यवस्था को आम नागरिकों के करीब लाने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम है लेकिन परिवर्तन संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे के भीतर ही संभव हैं। अदालत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है।
