RBI गवर्नर से मिले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, तकनीक से लेकर ट्रेड डील तक इन मुद्दों पर हुई अहम चर्चा

भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने इस सप्ताह की शुरुआत में औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाला। जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद उन्होंने मुंबई का दौरा किया, जहां उन्होंने देश की आर्थिक और औद्योगिक व्यवस्था से जुड़े प्रमुख चेहरों से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के संकेत दिए।

RBI गवर्नर से हुई अहम मुलाकात

मुंबई प्रवास के दौरान सर्जियो गोर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा से मुलाकात की। इस बैठक को भारत–अमेरिका आर्थिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात के बाद गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

अमेरिकी अत्याधुनिक तकनीक पर जोर

सर्जियो गोर के अनुसार, बातचीत के दौरान भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर विचार किया गया, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिकी तकनीक की भूमिका अहम रही। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में वित्तीय प्रणाली, डिजिटल बैंकिंग और तकनीकी नवाचारों में दोनों देशों के बीच साझेदारी और गहरी हो सकती है।

टाटा चेयरमैन से भी की मुलाकात

RBI गवर्नर से मुलाकात के अलावा सर्जियो गोर ने टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन से भी बैठक की। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि टाटा समूह की 150 साल पुरानी विरासत और अमेरिका में उसकी मजबूत मौजूदगी भारत–अमेरिका कारोबारी रिश्तों को और मजबूती देती है। इस चर्चा में भविष्य के निवेश और सहयोग की संभावनाओं पर भी बात हुई।

राष्ट्रपति भवन में सौंपे क्रेडेंशियल्स

12 जनवरी को नई दिल्ली में जिम्मेदारी संभालने के बाद सर्जियो गोर ने 14 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने क्रेडेंशियल्स सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे अमेरिका–भारत साझेदारी को सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ट्रेड डील पर क्या बोले सर्जियो गोर

नई दिल्ली में अपने पहले संबोधन के दौरान अमेरिकी राजदूत ने भारत–अमेरिका ट्रेड डील पर भी बयान दिया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच 13 जनवरी से फिर से ट्रेड वार्ता शुरू हो चुकी है। गोर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए समझौते को अंतिम रूप देना आसान नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष इसे सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।