Sanjay Purohit
देश में इस वर्ष गेहूं खरीद ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई खरीद 3.5 करोड़ टन से अधिक पहुंच चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य 3.45 करोड़ टन से भी ऊपर है। पिछले वर्ष की तुलना में यह लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। कृषि और खाद्य क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह उपलब्धि किसानों की बढ़ती भागीदारी, बेहतर उत्पादन और प्रभावी खरीद व्यवस्था का परिणाम है। इससे आने वाले समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगा मजबूत आधार
भारत जैसे विशाल देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है। इसी उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम और विभिन्न राज्य एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदती हैं। खरीदा गया अनाज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस बार लक्ष्य से अधिक खरीद होने के कारण सरकार के पास पर्याप्त भंडार उपलब्ध रहेगा, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सुविधा होगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निरंतरता बनी रहेगी।
मजबूत उत्पादन ने बढ़ाई खरीद की संभावनाए
विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष घरेलू गेहूं उत्पादन मजबूत रहने से खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकी। मौसम संबंधी कुछ चुनौतियों और कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि की घटनाओं के बावजूद कुल उत्पादन संतोषजनक स्तर पर बना रहा। उत्पादन में स्थिरता ने बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की, जिससे सरकारी एजेंसियों को लक्ष्य से अधिक खरीद करने का अवसर मिला। कृषि क्षेत्र के जानकार इसे किसानों की मेहनत, बेहतर कृषि तकनीकों और अनुकूल उत्पादन परिस्थितियों का संयुक्त परिणाम मान रहे हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य ने किसानों को दिया भरोसा
सरकारी खरीद व्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई क्षेत्रों में खुले बाजार में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से नीचे रहने के कारण किसानों ने सरकारी खरीद केंद्रों का रुख किया। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हुआ और सरकारी खरीद में भी तेजी आई। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए एक भरोसेमंद विकल्प उपलब्ध कराता है।
पंजाब ने फिर दिखाई अपनी मजबूत भूमिका
राज्यवार आंकड़ों में पंजाब एक बार फिर गेहूं खरीद के मामले में सबसे आगे रहा है। राज्य ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खरीद दर्ज करते हुए अपनी प्रमुख भूमिका बनाए रखी है। लंबे समय से पंजाब देश के खाद्यान्न उत्पादन और सरकारी खरीद व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहां विकसित कृषि ढांचा, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और व्यापक खरीद नेटवर्क किसानों को सरकारी खरीद प्रक्रिया से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि राज्य लगातार खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है।
मध्यप्रदेश और हरियाणा की बढ़ती हिस्सेदारी
इस वर्ष मध्यप्रदेश और हरियाणा ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। मध्यप्रदेश में खरीद में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई, जिससे राज्य की कृषि क्षमता और मजबूत होती दिखाई दी। हरियाणा में भी खरीद का आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इन राज्यों में बेहतर उत्पादन, प्रभावी खरीद केंद्रों और किसानों की बढ़ती जागरूकता ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। इससे देश के खाद्यान्न भंडारण में विविधता और संतुलन भी मजबूत हुआ है।
उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बढ़ी खरीद
उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े कृषि राज्यों में भी गेहूं खरीद में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद लगभग दोगुनी होने का संकेत किसानों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। वहीं राजस्थान में भी खरीद के आंकड़ों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। इन राज्यों में खरीद बढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं और खरीद तंत्र की पहुंच पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हुई है। इससे किसानों को लाभ मिलने के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य भंडार को भी मजबूती मिली है।
किसानों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए सकारात्मक संकेत
विशेषज्ञों का मानना है कि लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक महत्व भी है। इससे किसानों की आय को समर्थन मिलता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ता है और खाद्य सुरक्षा तंत्र को स्थिरता मिलती है। साथ ही पर्याप्त भंडारण क्षमता भविष्य में संभावित बाजार उतार-चढ़ाव और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों से निपटने में भी मदद करती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस वर्ष की रिकॉर्ड खरीद कृषि क्षेत्र और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए उत्साहजनक संकेत लेकर आई है।
