लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
20 लाख से बढ़कर 25 लाख हुई ग्रेच्युटी
सरकार ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी (उपादान) की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अतिरिक्त 5 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकेगा।
शासनादेश जारी
इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 16 मार्च को शासनादेश जारी कर दिया है। यह फैसला राज्य के करीब ढाई लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।
DA से जुड़ी शर्त
नई व्यवस्था के तहत बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा तब लागू होगी, जब महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाएगा।
पुराने नियमों में संशोधन
गौरतलब है कि वर्ष 2016 की वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर 2017 में पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन से जुड़े नियम तय किए गए थे, जिनमें अब संशोधन किया गया है।
कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार के इस फैसले से एडेड माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अधिक वित्तीय सहारा मिल सकेगा।
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