चुनाव से पहले बड़ा ऐलान: ममता सरकार ने पुरोहितों और मुअज्जिनों का मानदेय बढ़ाया, कर्मचारियों के बकाया डीए के भुगतान की घोषणा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले राज्य में कई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों की घोषणा की। इन फैसलों में धार्मिक सेवाओं से जुड़े पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में वृद्धि शामिल है। इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबे समय से प्रतीक्षित बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान का भी निर्णय लिया गया है। सरकार के इस कदम को चुनावी माहौल के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर विभिन्न वर्गों को प्रभावित करता है।

पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में पुरोहितों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इस संशोधन के बाद अब उन्हें प्रति माह 2,000 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा। सरकार का कहना है कि धार्मिक सेवाओं से जुड़े ये लोग समाज के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण उनकी सेवाओं को सम्मान देते हुए यह वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार मार्च 2026 से अपने कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान शुरू करेगी। यह भुगतान वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यह बकाया भुगतान वेतन और भत्तों के संशोधन से संबंधित उस व्यवस्था से जुड़ा है, जिसे आरओपीए 2009 के नाम से जाना जाता है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहे थे।

कई वर्गों को मिलेगा लाभ

सरकार के अनुसार इस निर्णय का लाभ केवल राज्य सचिवालय या विभागीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके अंतर्गत शिक्षकों, नगर निकायों के कर्मचारियों, पंचायत कर्मियों और विभिन्न अनुदान प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इस निर्णय से राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे समय से लंबित भुगतान के कारण कर्मचारियों के बीच इस मुद्दे को लेकर असंतोष भी देखा जा रहा था।

सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सरकार के इन फैसलों को सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की ओर से इसे सामाजिक सम्मान और प्रशासनिक दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे चुनावी माहौल से भी जोड़कर देख रहे हैं।