Durgesh Vishwakarma
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर बड़ा और अहम अपडेट सामने आया है। न्यायिक निर्णय प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अनुमान जताया है कि राज्य में हटाए गए मतदाताओं की संख्या बढ़कर करीब 91 लाख तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा बेहद बड़ा माना जा रहा है और इसका असर राज्य की राजनीतिक तस्वीर पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।
अंतिम आंकड़ा जारी होने में थोड़ी देरी हो रही है
हालांकि अभी तक निर्वाचन आयोग ने अंतिम और आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जानकारी के मुताबिक, जिन मामलों को न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा गया था, उनमें से अधिकतर पर निर्णय हो चुका है, लेकिन कुछ मामलों में अभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा ई-हस्ताक्षर (e-sign) की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसी वजह से अंतिम आंकड़ा जारी होने में थोड़ी देरी हो रही है।
बड़ी संख्या में डुप्लीकेट नाम काटे गए
सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूची के इस व्यापक संशोधन के तहत बड़ी संख्या में ऐसे नाम हटाए गए हैं, जो या तो डुप्लीकेट थे, स्थानांतरण के बाद अपडेट नहीं हुए थे, या फिर पात्रता मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना बताया जा रहा है।
नाम हटने से चुनावों में समीकरण बदल सकते हैं
राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटने से आगामी चुनावों में समीकरण बदल सकते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों ही इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं।
ई-हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी होगी
अब सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग के अंतिम आंकड़ों और आधिकारिक बयान पर टिकी हैं। जैसे ही ई-हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी होगी, पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यह भी सामने आएगा कि वास्तविक संख्या क्या है और किन क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है।
